पेगासस जासूसी मामले (Pegasus scandal) के लेकर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित जांच आयोग का मामला सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) पहुंच गया है. एक गैर सरकारी संगठन (NGO) ग्लोबल विलेज फाउंडेशन ने इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और पश्चिम बंगाल सरकार के 27 जुलाई के नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की है. याचिका में कहा गया कि जब सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले की सुनवाई कर रहा है तो आयोग का गठन क्यों किया गया? इसमें आयोग की जांच पर रोक की मांग भी की गई है.
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दरअसल राज्य सरकार ने 27 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी कर पेगासस जासूसी मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था. इस जांच आयोग में दो रिटायर्ड जज शामिल हैं, जो पश्चिम बंगाल में फोन हैकिंग, ट्रैकिंग और फोन रिकॉर्डिंग के आरोपों की जांच करेंगे. इधर, सुप्रीम कोर्ट पेगासस मामले की SIT जांच को लेकर दस याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है.16 अगस्त को इस मामले में केंद्र सरकार को अपना पक्ष रखना है.
