पिछले महीने चीन के साथ गश्ती समझौते को सहमत समयसीमा के साथ लागू किया गया : केंद्र सरकार

विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने सदन में में कहा कि नवीनतम समझौते से पहले हुए समझौते की शर्तें पूर्वी लद्दाख के प्रासंगिक क्षेत्रों में लागू रहेंगी.

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भारत-चीन सीमा विवाद को लेकर सरकार की तरफ से लोकसभा में जवाब दिया गया.

सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा को बताया कि भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर देपसांग और डेमचोक में गश्ती को लेकर पिछले महीने हुए समझौते को सहमत तौर-तरीकों और समयसीमा के अनुसार लागू किया है.

दोनों पक्षों ने 21 अक्टूबर को टकराव वाले दो बिंदुओं पर पीछे हटने और गश्त करने पर सहमति जताई थी.

विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने सदन में में कहा कि नवीनतम समझौते से पहले हुए समझौते की शर्तें पूर्वी लद्दाख के प्रासंगिक क्षेत्रों में लागू रहेंगी.

उन्होंने कहा, 'भारत और चीन ने 21 अक्टूबर को देपसांग और डेमचोक में भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में एलएसी पर गश्त व्यवस्था को लेकर समझौता किया, जिसके परिणामस्वरूप दोनों सेनाओं का पीछे हटना संभव हो पाया.'

सिंह ने कहा, 'समझौते को प्रभावी बनाया गया है और सहमत तौर-तरीकों और समयसीमा के अनुसार इसे लागू किया गया है.'

मंत्री एक सवाल का जवाब दे रहे थे.

सिंह ने कहा कि सरकार भारत की सुरक्षा पर असर डालने वाले सभी घटनाक्रमों पर लगातार नजर रखती है और अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करती है.

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