Parliament Monsoon Session Update: संसद के मॉनसून सत्र (Parliament Monsoon Session) के पूरी तरह विपक्षी सांसदों के हंगामे की भेंट चढ़ने की आशंका गहराती जा रही है. पेगासस (Pagasus scandal) और कृषि कानून (Farm laws) के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है और कामकाज नहीं हो पा रहा. पेगासस मामले पर संसद के दोनों सदनों में चल रहे गतिरोध के बीच कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने आज संसद भवन स्थित कक्ष में बैठक कर आगे की रणनीति तय की..लोकसभा की कार्यवाही आज हंगामे के कारण पहले 12 बजे और फिर पूरे दिन के लिए स्थगित करनी पड़ी है. हंगामे के बीच ही सदन में टैक्सेशन लॉ (अमेंडमेंट) बिल 2021 को मंजूरी दी गई. उधर, शुक्रवार सुबह 11 बजे जब उच्च सदन यानी राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो उप सभापति ने टोक्यो ओलिंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले रेसलर रवि दहिया को सदन की ओर से बधाई दी. जल्द ही विपक्ष के सांसदों का हंगामा शुरू हो गया, वे पोस्टर लेकर वेल पर पहुंच गए और नारेबाजी की. बाद में उच्च सदन की कार्यवाही भी स्थगित करनी पड़ी.
शुक्रवार सुबह 11 बजे जब राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो उप सभापति ने टोक्यो ओलिंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले रेसलर रवि दहिया को सदन की ओर से बधाई दी. जल्द ही विपक्ष के सांसदों का हंगामा शुरू हो गया, वे पोस्टर लेकर वेल पर पहुंच गए और नारेबाजी की. विपक्षी दल इस बात जोर देते आ रहे हैं कि पेगासस जासूसी मुद्दे पर पहले चर्चा कराने के लिए सरकार के तैयार होने के बाद ही संसद में गतिरोध खत्म होगा. दूसरी ओर, संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी विपक्ष की मांग को खारिज करते हुए कह चुके हैं कि यह कोई मुद्दा ही नहीं है.सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस पेगासस मामले को ज्वलंत बनाए रखने के साथ ही केंद्रीय कृषि कानूनों और महंगाई के मुद्दे पर भी सरकार को पुरजोर ढंग से घेरने की कोशिश करेगी. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवा को भी विपक्ष के नेताओं के साथ ब्रेकफास्ट मीटिंग की थी.
सदन मे विपक्ष के हंगामे के बीच गुरुवार को कुछ बिल पास किए गए. राज्यसभा में कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडज्वाइनिंग एरियाज 2021 को मंजूरी दी गई. अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक, 2021' को भी संसद की मंजूरी मिल गई जिसमें राष्ट्र की सुरक्षा एवं जन-जीवन और सम्पत्ति को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से अनिवार्य रक्षा सेवाएं बनाये रखने का उपबंध किया गया है.
