केंद्र सरकार ने पूरे देश में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (NRC) तैयार करने के मसले पर फिलहाल कोई फैसला नहीं किया है. केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा में यह जानकारी दी. केंद्रीय मंत्री राय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर असम में NRC के लिए समावेशन और बहिष्करण की पूरक सूची (supplementary list of inclusions and the list of exclusions) 31 अगस्त 2019 को प्रकाशित की गई है. एक लिखित प्रश्न के जवाब में उन्होंने बताया है कि राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजंस (NRC) तैयार करने के बाद में अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है. NRC (जिसे NRIC भी कहा जाता है ) को अपडेट अब तक केवल असम में किया गया है.
गौरतलब है कि वर्ष 2019 में जब NRC की फाइनल लिस्ट प्रकाशित की गई थी जो कुल 3.30 करोड़ आवेदकों में से 19.06 लाख लोगों को बाहर कर दिया था, इसके राजनीतिक विवाद की स्थिति निर्मित हो गई थी.
गौरतलब है कि असम सरकार ने पिछले वर्ष के अंत में राज्य विधानसभा को बताया था कि उसने केन्द्र सरकार को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि राष्ट्रीय नागरिक पंजी (NRC) के दौरान एकत्र की गई बायोमीट्रिक जानकारी के आधार पर ऐसे लोगों को वह आधार कार्ड जारी न करे जिनके नाम NRC की अंतिम सूची में शामिल नहीं थे.राज्य सरकार ने कहा था कि आगे वह इस मामले को भारत के महापंजीयक (आरजीआई) और केन्द्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) के समक्ष भी उठाएगी.
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