केंद्र में निवर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के गठन के लिए सारी तैयारियां चल रही हैं. इस सरकार के किंग मेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बात को लेकर आश्वस्त है कि कैबिनेट में अनुपातिक आधार पर प्रतिनिधित्व की पुरानी मांग इस बार मान ली जाएगी. लेकिन सवाल हैं कि क्या उन्हें मनमाफिक मंत्रालय और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा. दरअसल नीतीश कुमार ने 2019 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में केवल एक स्थान की पेशकश को ठुकरा दिया था, और तीन साल तीन साल बाद उनकी पार्टी ने भाजपा से नाता तोड़ लिया था.
आवास पर चली लंबी बैठक
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बृहस्पतिवार को पूरे दिन दिल्ली स्थित आवास पर पार्टी के नए सांसदों और नेताओं से मिलते रहे. उनसे मिलकर निकले पार्टी के वरिष्ठ नेता जैसे राजीव रंजन उर्फ़ ललन सिंह ने साफ़ किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को बिना किसी शर्त के समर्थन दे रहे हैं. जानकारों की मानें तो नीतीश कुमार चाहते हैं कि अटल जी के एनडीए सरकार के तरह सहयोगियों के साथ कॉमन मिनिमम कार्यक्रम बनाया जाए और बिहार को कम से कम विशेष राज्य का दर्जा की घोषणा हो. नीतीश जानते हैं उन्हें तीन मंत्रिमंडल में सीट के अलावा उनके पसंद के सभी तो नहीं लेकिन कुछ मंत्रालय जैसे ग्रामीण विकास या रेल मिले. इसके अलावा केंद्र सरकार अग्निवीर जैसे सेना में भर्ती के योजना पर पुनर्विचार करे. हालांकि विशेष राज्य के दर्जा की मांग पर वित मंत्री निर्मला सीतारमन ने ये कहकर सफ़ाई दी थी कि इसका प्रावधान ख़त्म हो चुका हैं.
पत्रकारों से बात करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बुधवार को कहा था, ‘‘जद(यू) राजग में है और इसमें बना रहेगा. लेकिन बिहार की वित्तीय स्थिति और अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ मांगें हैं जिन्हें केंद्र द्वारा संबोधित करने की आवश्यकता है.'' चौधरी ने कहा था, ‘‘बिहार अपने वित्त का प्रबंधन स्वयं कर रहा है. हम देश के सबसे गरीब राज्यों में से हैं. हम (जद(यू)) बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज की अपनी मांग पर कायम हैं.''
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