55 फीसदी लोग मोदी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों से नाखुश नहीं हैं.
केंद्र में सत्तासीन नरेंद्र मोदी सरकार, यानी भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की सरकार के 9 साल लगभग पूरे हो गए हैं, और विपक्षी दल गाहे-बगाहे सरकार पर आरोप लगाते रहे हैं कि विकास के नाम पर पुरानी योजनाओं को ही नए नाम से लागू करती रही है, लेकिन देश की जनता का आधे से ज़्यादा हिस्सा, यानी 55 फीसदी मोदी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों से नाखुश नहीं हैं. NDTV द्वारा CSDS के साथ मिलकर किए गए सर्वे में शामिल लोगों में से 47 फीसदी को मोदी सरकार के विकास कार्य अच्छे लगे, और 8 फीसदी को औसत. 40 फीसदी लोगों ने मोदी सरकार के विकास कार्यों को 'बुरा' करार दिया, और 5 फीसदी लोगों ने इस सवाल का जवाब देने से इंकार दिया.
38 फीसदी भारतीयों की राय-सबका हुआ विकास
इस सर्वे का एक रोचक पहलू यह रहा कि इन सब समस्याओं पर सरकार के काम की समीक्षा करने वालों में से सबसे ज़्यादा 38 फीसदी लोगों का मानना है कि पिछले 3-4 साल के दौरान सभी का विकास हुआ है, जबकि यह मानने वाले 36 फीसदी हैं कि सिर्फ अमीर लोगों का विकास हुआ. 18 फीसदी लोगों का कहना था कि समूचे देश में किसी का भी विकास नहीं हो पाया है, और आठ फीसदी लोगों ने इस सवाल का जवाब ही नहीं दिया.
कई मुद्दों पर जनता नहीं है खुश
इस सर्वे के दौरान अलग-अलग मुद्दों से निपटने को लेकर मोदी सरकार के कामकाज की समीक्षा भी जनता ने की, और बताया कि महंगाई ऐसा मुद्दा है, जिससे देश की लगभग समूची आबादी प्रभावित होती है, और इस मुद्दे पर नरेंद्र मोदी सरकार के कामकाज से 57 प्रतिशत लोग नाखुश हैं. 33 प्रतिशत लोगों के हिसाब से सरकार का काम 'अच्छा' रहा, और सात फीसदी लोगों को सरकार का काम 'औसत' दर्जे का लगता है. 3 फीसदी लोगों ने इस सवाल पर कोई भी विचार व्यक्त करने से इंकार कर दिया.
बेरोज़गारी है सबसे बड़ी समस्या
भ्रष्टाचार को बड़ी समस्या मानने वाले पांच फीसदी लोगों के मुकाबले 29 फीसदी भारतीयों को बेरोज़गारी इस वक्त देश की सबसे बड़ी समस्या लगती है, और 22 फीसदी लोग गरीबी को सबसे बड़ी समस्या मानते हैं. 24 फीसदी हिन्दुस्तानी ऐसे हैं, जिन्हें छोटी-मोटी अन्य समस्याएं देश के विकास में सबसे बड़ा व्यवधान महसूस होती हैं.
कैसे हुआ सर्वे
NDTV और लोकनीति - सेंटर फ़ॉर द स्टडी ऑफ़ डेवलपिंग सोसाइटीज़ (CSDS) ने यह सर्वे भारत के 19 राज्यों के 71 संसदीय क्षेत्रों में किया, जिसके तहत कुल 7,000 से ज़्यादा लोगों से विभिन्न मुद्दों पर सवाल-जवाब किए गए. 10 से 19 मई, 2023 के बीच किए गए इस सर्वे में शिरकत करने वालों में समाज के सभी वर्गों के रैन्डमली चुने गए लोग शामिल रहे.
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