लाउडस्पीकर विवाद के चलते संभावित तनाव से निपटने के लिए मुंबई पुलिस ने ऐतिहातन कदम उठाना शुरू कर दिया है. इसके लिए मुंबई पुलिस ने उन उपद्रवी तत्वों की सूची बनाना शुरू कर दी है जो अतीत में असामाजिक गतिविधियों, सांप्रदायिक उकसावे आदि में शामिल थे. ऐसे लोगों के खिलाफ CRPC की धारा 144, 149 और 151 आदि के तहत आवश्यक प्रतिबंधक कार्रवाई की जा रही है.
पुलिस ने एक तरफ जहां साफ किया है कि सभी धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर लगाने के लिए पुलिस की इजाजत जरूरी है. लेकिन ये भी साफ किया है कि सिर्फ उन्हीं धार्मिक स्थलों को लाउडस्पीकर की इजाजत दी जायेगी जो वैध रूप से बने हैं. अवैध निर्माण वाले धार्मिक स्थलों को लाउडस्पीकर की इजाजत नहीं दी जायेगी. मंदिरों और मस्जिदों में लाउडस्पीकर के लिए अनुमति जारी करते समय मुंबई पुलिस रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक साइलेंट जोन के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए लाउडस्पीकर की अनुमति नहीं देगी.
अवैध लाउडस्पीकरों और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 33 और 135 सहित सभी मौजूदा मानदंडों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, इसके तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले लाउडस्पीकरों को जब्त किया जाएगा और 12 हजार जुर्माना लगाया जायेगा .
वहीं, एक अन्य खबर के मुताबिक, महाराष्ट्र में आज कई प्रमुख आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है. इनमें मुंबई अपराध शाखा के संयुक्त पुलिस आयुक्त मिलिंद भरांबे, नासिक के पुलिस आयुक्त दीपक पांडे, पिंपरी चिंचवड़ के पुलिस आयुक्त कृष्ण प्रकाश शामिल हैं. नासिक शहर के पुलिस आयुक्त दीपक पांडे ने कुछ दिन पहले तबादले की मांग की थी. उन्होंने घरेलू कारणों से तबादले का अनुरोध किया था. उनकी जगह जयंत नाइकनवरे को नासिक का पुलिस कमिश्नर बनाया गया है.
साथ ही पिंपरी-चिंचवड़ के पुलिस आयुक्त कृष्ण प्रकाश का तबादला कर दिया गया है. उनकी जगह अंकुश शिंदे पुलिस आयुक्त का पद संभालेंगे. कृष्णा प्रकाश को विशेष पुलिस महानिरीक्षक वीआईपी सुरक्षा, मुंबई में स्थानांतरित किया गया है.
उधर, मुंबई क्राइम ब्रांच के ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मिलिंद भराम्बे को राज्य में विशेष पुलिस महानिरीक्षक कानून व्यवस्था बना दिया गया है तो उनकी जगह सुहास वारके को मुंबई पुलिस की अपराध शाखा के संयुक्त पुलिस आयुक्त के पद की जिम्मेदारी दी गई है.
दीपक पांडे हाल ही में लाउडस्पीकर को लेकर गाइडलाइन जारी करने के बाद गृह मंत्रालय के निशाने पर आए थे क्योंकि राज्य अभी तक गाइडलाइन बनाने में जुटा है लेकिन दीपक पांडे ने नासिक में गाइडलाइन जारी कर दिया था. जिसे लेकर विपक्ष भी नाराज है.
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