संसद का मॉनसून सत्र (Monsoon session of parliament) 19 जुलाई से 13 अगस्त तक आयोजित होगा, कोविड-19 महामारी के बीच आयोजित इस सत्र के दौरान 19 बैठकें होंगी. लोकसभा स्पीकर ओम बिरला (Om Birla) ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान संसद के तीन सेशन हुए हैं, जिसमें बड़ी संख्या में सांसदों ने शिरकत की. संसद के बजट सेशन के दौरान 167 फीसदी प्रोडक्टिविटी रही जो अपने आप में रिकॉर्ड है.इस मौके पर बिरला ने बताया कि नए संसद भवन का निर्माण कार्य अक्टूबर 2022 में पूरा हो जाएगा. उन्होंने कहा कि नए संसद भवन का निर्माण कार्य अक्टूबर 2022 में पूरा होने की संभावना है. हम अपने टारगेट से 10 दिन पीछे चल रहे हैं, जल्दी ही इसे कवर कर लेंगे.
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RTPCR की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी
लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने कहा कि हमने सुरक्षा इंतजाम कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत करने की कोशिश की है. कई राज्यों में संक्रमण 5 फीसदी से ज्यादा है, ऐसे में RTPCR की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी. उन्होंने बताया कि 311 सांसदों ने कोरोना का दूसरा डोज ले लिया है जबकि 23 सांसदों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है. सांसदों के स्टाफ के लिए भी वैक्सीनेशन की व्यवस्था है.
18 जुलाई को आल पार्टी मीटिंग
लोकसभा अध्यक्ष ने बताया कि 18 जुलाई को आल पार्टी मीटिंग होगी. उन्होंने बताया कि 36 सांसद अब मंत्री बन गए हैं, ऐसे में उनकी जगह पर पॉर्लियामेंट कमेटी में वैकेंसी जल्द भरी जाएंगी. उन्होंने बताया कि संसदीय कार्यवाही (Parliamentary proceeding) के डिजिटलाइजेशन के लिए पहल की जाएगी और पार्लियामेंट की लाइब्रेरी को पूरी तरह डिजिटलाइज किया जाएगा. उन्होंने संसद सत्र के दौरान सभी सियासी पाटियों से सहयोग की उम्मीद जताई.
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सुरक्षा नियमों के साथ सभी मीडिया पर्संस को देंगे इजाजत
लोकसभा स्पीकर ने कहा, जिन सांसदों ने कोरोना वैक्सीन का डबल डोज लिया है उन्हें RTPCR टेस्ट की जरूरत नहीं है लेकिन जिन्होंने वैक्सीन का डोज नहीं लिया, उनके लिए इस टेस्ट की सुविधा रहेगी. इन सांसदों से हम आग्रह करेंगे कि वे टेस्ट करवाएं. इसके साथ की मीडिया के जिन लोगों ने कोविड वैक्सीन का डबल डोज़ लिया है, उन्हें टेस्ट की जरूरत नहीं है, हम सुरक्षा नियमों के साथ सभी मीडिया पर्संस को इजाजत देंगे.
दलबदल कानून के तहत तय समय में कार्रवाई और फैसला हो
एक अन्य सवाल पर उन्होंने कहा, 'दलबदल कानून के तहत तय समय में कार्रवाई और फैसला होना चाहिए. मैं सरकार से कहूंगा कि इस दिशा में पहल हो.'
