महाराष्ट्र में पुरानी पेंशन फिर से बहाल करने की मांग को लेकर आज राज्य के सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने की घोषणा की है. हड़ताल में शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े लाखों कर्मचारी शामिल होंगें. दूसरे विभागों के सरकारी कर्मचारी भी हड़ताल को समर्थन दे सकते हैं. एक अनुमान के मुताबिक 18 लाख सरकारी कर्मचारी हड़ताल में शामिल हो सकते हैं.
अस्पताल की नर्सें ,चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के भी हड़ताल में शामिल होने के कारण मरीजों के इलाज पर असर पड़ेगा. वहीं शिक्षकों के हड़ताल करने से परीक्षा और पेपर की जांच का काम बाधित हो सकता है.
राज्य सरकार ने मामले में एक समिति बनाकर विचार करने का आश्वासन देकर हड़ताल पर ना जाने की अपील भी की है. दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल करने की मांग पर विचार करने के लिए वरिष्ठ नौकरशाहों की एक समिति की घोषणा की है. शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी सरकारी कर्मचारियों से हड़ताल पर नहीं जाने की अपील की.
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शिंदे की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें फडणवीस, विधानसभा और परिषद में विपक्ष के नेता क्रमश: अजीत पवार और अंबादास दानवे, मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) मनोज सौनिक और राज्य के सरकारी कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया.
शिंदे ने बैठक में कहा कि ओपीएस लागू करने वाले राज्यों की तरफ से इसके लिये कोई योजना या रणनीति पेश नहीं की गई है.
