राज्यसभा में भी आर्थिक सर्वेक्षण 2023-2024 पेश कर दिया गया है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से सोमवार को पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में अनुमान जताया गया कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत से लेकर 7 प्रतिशत के बीच रह सकती है, जो दिखाता है कि चालू वित्त वर्ष में भी भारत की अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन अच्छा रहेगा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में सोमवार को पेश आर्थिक समीक्षा 2023-24 में कहा गया कि इसे सुगम बनाने के लिए न केवल केंद्र सरकार से नीतिगत तथा संस्थागत समर्थन की जरूरत होगी, बल्कि राज्य और स्थानीय सरकारों को भी समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी. समीक्षा में कहा गया कि विभिन्न माध्यमों तथा क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए डाटा संग्रह तथा ‘रिपोर्टिंग’ तंत्र में सुधार करने की आवश्यकता है. साथ ही विभिन्न परियोजनाओं में इसके स्वरूप को भी सूक्ष्म स्तर पर सुधारने की जरूरत है.

आर्थिक समीक्षा एक वार्षिक दस्तावेज है जिसे सरकार द्वारा केंद्रीय बजट से पहले अर्थव्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया जाता है. यह दस्तावेज अर्थव्यवस्था की अल्पावधि से मध्यावधि संभावनाओं का भी अवलोकन प्रस्तुत करता है.

आर्थिक समीक्षा मुख्य आर्थिक सलाहकार की देखरेख में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार की जाती है.

देश में पहली बार आर्थिक समीक्षा 1950-1951 में पेश की गई थी जब यह बजट दस्तावेजों का ही हिस्सा होती थी. इसे 1960 के दशक में बजट से अलग किया गया और बजट पेश करने से एक दिन पहले संसद में प्रस्तुत किया जाने लगा. वित्त मंत्री सीतारमण मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट प्रस्तुत करेंगी.

तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के सांसद अप्पाला नायडू कालीसेट्टी आज साइकिल से संसद पहुंचे. इस दौरान उन्होंने पीले रंग के कपड़े पहने हुए थे. यहां तक की उनकी साइकिल का रंग भी पीला था.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आज आर्थिक सर्वेक्षण 2024 पेश कर दिया है. आर्थिक सर्वेक्षण अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर सांख्यिकीय जानकारी और विश्लेषण के साथ-साथ रोजगार, सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि, मुद्रास्फीति और बजट घाटे पर आंकड़े प्रदान करता है.

राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा के मार्ग पर दुकानों को उनके मालिकों और कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित करने के संबंध में दिए गए निर्देश को लेकर चर्चा की मांग वाले नोटिस खारिज कर दिया.

विपक्षी सांसदों द्वारा लोकसभा में NEET परीक्षा का मुद्दा उठाए जाने पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, "...पिछले 7 सालों में पेपर लीक का कोई सबूत नहीं मिला है. यह (NEET) मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है...मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि NTA के बाद 240 से अधिक परीक्षाएं सफलतापूर्वक आयोजित की गई हैं..."

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पेपर लीक मुद्दे पर कहा कि "सभी परीक्षाओं पर सवाल उठाना उचित नहीं".

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा

"मुद्दा यह है कि देश में लाखों छात्र हैं जो इस बात से बेहद चिंतित हैं कि क्या हो रहा है और उनका मानना ​​है कि भारतीय परीक्षा प्रणाली एक धोखाधड़ी है. लाखों लोग मानते हैं कि अगर आप अमीर हैं और आपके पास पैसा है, तो आप भारतीय परीक्षा प्रणाली को खरीद सकते हैं और यही भावना विपक्ष की भी है..."

नीट परीक्षा मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा, "यह सरकार पेपर लीक का रिकॉर्ड बनाएगी... कुछ केंद्र ऐसे हैं जहां 2,000 से अधिक छात्र पास हुए हैं. जब तक यह मंत्री (शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान) हैं, छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा,"

लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने नीट पेपर लीक का मामला उठाया. विपक्ष ने आरोप लगाया कि पेपर लीक के चलते कई छात्रों की मौत हुई है. विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पेपर लीक के कोई साफ सबूत नहीं हैं. उन्होंने कहा कि इस मामले में राजनीति हो रही है. प्रश्नकाल में तमिलनाडु के विरुधुनगर से कांग्रेस के सांसद वी मणिकम टैगोर ने पेपर लीक को लेकर सरकार से सवाल पूछा. उन्होंने कहा कि पिछले 7 सात साल में 70 बार पेपर लीक की घटनाएं सामने आई हैं. इस पर प्रधान ने कहा कि वह पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि इसके कोई सबूत नहीं हैं.अभी यह मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है. सारी चीजें सामने आ गई हैं. सीजेआई की बेंच इस पूरे मामले पर सुनवाई कर रही है.

मशहूर अभिनेता और तृणमूल कांग्रेस के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने सोमवार को लोकसभा की सदस्यता की शपथ ली. मानसून सत्र के पहले दिन की कार्यवाही आरंभ होने के बाद सिन्हा ने शपथ ग्रहण की. वह संसद के पिछले सत्र में शपथ नहीं ले सके थे. सिन्हा पिछले दिनों संपन्न लोकसभा चुनाव में एक बार फिर पश्चिम बंगाल के आसनसोल संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं. उन्होंने पिछली लोकसभा में भी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था.

संसद का बजट सत्र आज शुरू हो गया. मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के इस दूसरे संसद सत्र के 12 अगस्त तक चलने की संभावना है. सत्र में 22 दिनों की अवधि के दौरान 16 बैठकें होंगी.

सत्र के पहले दिन यानी आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को संसद के पटल पर पेश करेंगी. यह सत्र मुख्य रूप से 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट से संबंधित फाइनेंशियल बिजनेस के लिए समर्पित होगा. सत्र के दूसरे दिन, मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट संसद में पेश करेंगी. केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का बजट भी 23 जुलाई को ही पेश किया जाएगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट सत्र के लिए संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होने से पहले संसद भवन परिसर में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आज संसद के मानसून सत्र का आरंभ हो रहा है. देश बहुत बारीकी से देख रहा है कि संसद का ये सत्र सकारात्‍मक हो, सृजनात्‍मक हो, और देशवासियों को सिद्ध करने के लिए एक मजबूत नींव रखने वाला हो. इससे पहले, संसद के बजट सत्र को लेकर रविवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भी सरकार ने संसद के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगा.

प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले सत्र में विपक्षी दलों ने कोशिश की कि मैं संसद में बोल न सकूं, लोकतंत्र में ऐसी रणनीति का कोई स्थान नहीं है.

प्रधानमंत्री मोदी ने संसद का बजट सत्र शुरू होने से पहले कहा "चुने सांसदों का कर्तव्य, 5 साल देश के लिए लड़ना है. गारंटी पूरा करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं.