उपराज्यपाल वीके सक्सेना (Lieutenant Governor VK Saxena) ने मुख्य सचिव को दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 (Delhi Excise Policy 2021-22) को कथित तौर पर ‘‘अवैध'' तरीके से बनाने, संशोधन और कार्यान्वयन में अधिकारियों और नौकरशाहों की भूमिका पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी. सक्सेना पहले ही केजरीवाल सरकार की आबकारी नीति 2021-22 से संबंधित नियमों के कथित उल्लंघन और प्रक्रियागत खामियों की जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की सिफारिश कर चुके हैं.
उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश मुख्य सचिव की एक रिपोर्ट के आधार पर की थी.
एक सूत्र ने कहा, ‘‘दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 बनाने, संशोधन और कार्यान्वयन में घोर उल्लंघनों और जानबूझकर की गई चूक को गंभीरता से लेते हुए, उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव से पूरे मामले में अधिकारियों और नौकरशाहों द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है.''
सूत्रों ने बताया कि उपराज्यपाल ने अधिकारियों की गतिविधियों, फाइल की जांच और उनके द्वारा निभाई गई भूमिका पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.
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