बारापुला एलिवेटेड रोड के फेज-3 के निर्माण के लिए LG ने दूर की अंतिम बाधा, जमीन अधिग्रहण को मंजूरी 

उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने देरी के लिए अधिकारियों को दोषी माना है. उपराज्‍यपाल ने निर्देश दिए हैं कि संबंधित इंजीनियर को निलंबित किया जाए. साथ ही जो रिटायर हो चुके हैं, उनकी भूमिका की जांच करके जिम्मेदारी तय की जाए.

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उपराज्यपाल ने देरी के लिए अधिकारियों को दोषी माना है. (फाइल)
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  • बारापुला एलिवेटेड रोड फेज-3 के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण को मंजूरी
  • 6 साल की देरी से प्रोजेक्ट की लागत में करीब 362 करोड़ रुपये का इजाफा
  • उपराज्‍यपाल ने संबंधित इंजीनियर को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं
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नई दिल्‍ली:

दिल्ली में बारापुला एलिवेटेड रोड (Barapullah Elevated Road) के फेज-3 के निर्माण कार्य में अंतिम बाधा भी दूर हो गई है. उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना (LG VK Saxena) ने अंतिम जमीन अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है.  बारापुला एलिवेटेड रोड फेज-3 का 20 फीसदी निर्माण कार्य अभी बचा हुआ है. बारापुला एलिवेटेड रोड फेज-3 प्रोजेक्ट पूर्वी दिल्ली को सेंट्रल दिल्ली से जोड़ेगा. जमीन का अधिग्रहण नहीं होने के कारण इस प्रोजेक्‍ट में लगातार देरी हो रही थी और लागत में इजाफा हो रहा था. हालांकि अब इसके निर्माण कार्य को गति मिलने की उम्‍मीद है. 

बारापुला एलिवेटेड रोड के फेज-3 का निर्माण जमीन के दो हिस्‍सों का अधिग्रहण नहीं होने के चलते रुका हुआ था. दरअसल, दिल्‍ली के नंगली रजापुर गांव में 1169 मीटर और 709 मीटर के जमीन के दो हिस्‍से थे. इनका अधिग्रहण नहीं होने से प्रोजेक्‍ट रुक गया था. 

6 साल में 362 करोड़ रुपये बढ़ी लागत

यह प्रोजेक्‍ट दिसंबर 2017 में ही पूरा हो जाना चाहिए था. हालांकि 6 साल बीत जाने के बाद भी यह अभी तक पूरा नहीं हो सका है. इसके साथ ही जमीन अधिग्रहण में देरी के चलते इस प्रोजेक्ट की लागत में करीब 362 करोड़ रुपये का इजाफा हो चुका है. 

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इंजीनियर को निलंबित करने के निर्देश 

उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इसके लिए अधिकारियों को दोषी माना है. उपराज्‍यपाल ने निर्देश दिए हैं कि संबंधित इंजीनियर को निलंबित किया जाए. साथ ही जो रिटायर हो चुके हैं, उनकी भूमिका की जांच करके जिम्मेदारी तय की जाए. उन्‍होंने कहा है कि मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री के संज्ञान में यह बात लाई जाए. 

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