देश के सभी जरूरतमंद नागरिकों तो कानूनी सहायता मिलनी चाहिए. यह बात सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के जज, जस्टिस उमेश उदय ललित (Justice Uday Umesh Lalit)ने NDTV इंडिया से बातचीत में कही. जस्टिस यूयू ललित ने कहा, 'सभी जरूरतमंदों तक कानूनी सहायता पहुंचनी चाहिए.नेशनल लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी का बड़ा अभियान है इसके तहत तालुका स्तर पर लीगल ऐड- क्लीनिक काम कर रहे हैं. 6 हफ्ते में 6.37 लाख गांवों में अभियान चलाया गया और घर-गांव में कानूनी सहायता की टीमें तीन बार पहुंची हैं.
उन्होने बताया कि देशभर में FIR में कानूनी सहायता की जानकारी होगी.सभी पोस्ट ऑफिस में कानूनी सहायता के बोर्ड लगेंगे. यह अभियान कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंचा है. जस्टिस ललित खुद देशभर के 13 जिलों में गए हैं. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस उदय उमेश ललित वरिष्ठता में दूसरे नंबर से जज हैं. अगस्त 2022 में वो देश में अगले CJI बनेंगे.
