कांग्रेस ने बुधवार को आरोप लगाया कि श्रमिकों को मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के केंद्र के सरकार के कदम का उद्देश्य गरीबों को रोजगार प्रदान करने वाली प्रमुख योजना मनरेगा के बजट को कम करना है. कांग्रेस ने यह भी दावा किया कि यह मोदी सरकार की वंचितों के प्रति" असंवेदनशीलता" है.
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अनिवार्य किया है कि 9 करोड़ कार्यस्थलों पर प्रत्येक मनरेगा कार्यकर्ता भौतिक मस्टर रोल की जगह एक ऐप के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं. यह कदम स्पष्ट रूप से पारदर्शिता बढ़ाने के लिए है, मगर यह बिल्कुल विपरीत प्रभाव डालेगा. यह भ्रष्टाचार के लिए नए रास्ते पेश करेगा. श्रमिकों को भुगतान प्राप्त करना कठिन होगा. महंगे स्मार्टफोन के बिना लोग, विशेष रूप से महिलाएं और हाशिए के समुदायों के लोग, अशक्त हो जाएंगे. संक्षेप में, यह करोड़ों ग्रामीण गरीबों के लिए एक 'संजीवनी' के रूप में काम करने वाले मनरेगा को कमजोर करेगा.
बाद में जयराम रमेश ने दावा किया कि मंत्रालय ने अनिवार्य किया है कि 1.58 करोड़ कार्यस्थलों पर प्रत्येक मनरेगा कार्यकर्ता ऐप के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, जबकि पहले उद्धृत आंकड़े (9 करोड़) में वे कार्यस्थल शामिल थे, जो आज तक सक्रिय नहीं हैं. रमेश ने ट्विटर पर कहा, "गरीबों पर मोदी सरकार का ताजा हमला महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) पर खर्च को कम करने के लिए पिछले दरवाजे से उठाया गया कदम है. मनरेगा श्रमिकों को एक ऐप के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए मजबूर करना भ्रष्टाचार के नए रास्ते खोलेगा, और महिलाओं, दलितों और आदिवासियों को कमजोर करेगा."
जयराम रमेश ने बयान में कहा, "कांग्रेस मोदी सरकार से ऐप को बंद करने, तकनीकी त्रुटियों के कारण अपना वेतन खो चुके सभी श्रमिकों को मुआवजा देने और खुले मस्टर रोल और सोशल ऑडिट के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने का आह्वान करती है." नई प्रणाली न केवल बच्चों के लिए अनुपयुक्त है, बल्कि पारदर्शिता को कम करता है. पहले भौतिक मस्टर रोल में प्रत्येक कार्यकर्ता को हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती थी, सभी के लिए उपलब्ध थे, और सामाजिक लेखा परीक्षा के अधीन थे."
रमेश ने कहा कि नए ऐप के कारण "सर्वर डाउन" होने पर श्रमिकों को काम या भुगतान से वंचित कर दिया गया है. यह दावा भी किया कि कर्मचारी अक्सर समूह फोटो के लिए निर्दिष्ट समय के लिए घंटों इंतजार करते हैं. साथ ही ऐप का इस्तेमाल करने के लिए अब सभी दोस्तों के पास स्मार्टफोन होना जरूरी है. यह मनरेगा पर खर्च को कम करने के लिए मोदी सरकार द्वारा पिछले दरवाजे से उठाया गया कदम है. इस वित्तीय वर्ष में 8,450 करोड़ रुपये के भुगतान में देरी हुई है. उन्होंने याद दिलाया कि देश को याद है कि पीएम मोदी ने संसद में मनरेगा का मज़ाक उड़ाया था, और फिर महामारी के दौरान उन्हें "यू-टर्न" लेना पड़ा था.
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