नौकरी के बदले जमीन घोटाले में ED की चार्जशीट में राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव का नाम

Land For Job Scam: ईडी का आरोप है कि 2004 से 2009 तक कई लोगों को भारतीय रेल के विभिन्न जोन में ‘ग्रुप डी’ के पदों पर नियुक्त किया गया और इसके बदले में इन लोगों ने अपनी भूमि तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद एवं ए.के. इंफोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित की थी.

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Land for Job Scam Case: दिल्‍ली की राउज एवेन्‍यू कोर्ट में ईडी ने ये चार्जशीट दाखिल की है...

नई दिल्‍ली:

Land for Job Case: बिहार के चर्चित नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में नई चार्जशीट दाखिल की है. ईडी की नई चार्जशीट में बिहार की पूर्व मुख्‍यमंत्री राबड़ी देवी, उनकी बेटी मीसा भारती, हेमा यादव, हृदयानंद चौधरी समेत अमित कत्याल का नाम भी शामिल किया गया है. ईडी ने 2 कंपनियों को भी इस मामले में आरोपी बनाया है. दिल्‍ली की राउज एवेन्‍यू कोर्ट में ईडी ने ये चार्जशीट दाखिल की है. राउज़ ऐवन्यू कोर्ट 16 जनवरी को चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर सुनवाई करेगा.   

लालू परिवार के ‘नजदीकी सहयोगी' का भी नाम... 

सूत्रों ने कहा कि आरोपपत्र में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव के परिवार के एक कथित ‘नजदीकी सहयोगी' अमित कात्याल, कुछ अन्य व्यक्तियों और कंपनी के नाम भी हैं. सूत्रों ने बताया कि आरोपपत्र दिल्ली में विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के समक्ष दायर किया गया है और अदालत ने मामले की सुनवाई 16 जनवरी को निर्धारित की है.

ED के सामने तेजस्वी यादव नहीं हुए थे पेश 

ईडी ने इस मामले में कात्याल को पिछले साल नवंबर में गिरफ्तार किया था, जबकि लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे एवं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को समन जारी किया था, लेकिन वे अभी तक पूछताछ में शामिल नहीं हुये हैं. कथित घोटाला उस समय का है जब लालू प्रसाद यादव संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग)-1 सरकार में रेल मंत्री थे.

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ये है पूरा मामला... 

आरोप है कि 2004 से 2009 तक कई लोगों को भारतीय रेल के विभिन्न जोन में ‘ग्रुप डी' के पदों पर नियुक्त किया गया और इसके बदले में इन लोगों ने अपनी भूमि तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद एवं ए.के. इंफोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित की थी. ईडी का मामला, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज एक शिकायत से उपजा है. इस मामले में सीबीआई पहले ही आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है.

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