‘SC/ST को घुसने ना दो’, और गहराई UGC नियम पर अगड़े-पिछड़े की लड़ाई, करनी सेना की एंट्री

सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक पर इन दिनों UGC के नए नियमों को लेकर बवाल हो रहा है. इससे General V/s OBC की एक नई बहस भी शुरू हो गई है. इस मामले में करणी सेना के प्रदेश सचिव ने विवादित बयान दिया है.

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UGC के नए नियमों को लेकर बवाल खड़ा हो गया है. ये नियम जातिगत भेदभाव को रोकने के मकसद से लाए गए हैं. अब सवर्ण जाति के लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है.  इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में करणी सेना के प्रदेश सचिव गौरव चौहान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में उन्होंने सवर्ण समाज से जिस तरह के विरोध की अपील की है, उसने जिले के सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है.

'जनरल कास्ट के लोगों को एकजुट होना पड़ेगा'

वायरल वीडियो में गौरव चौहान ने सवर्णों को विरोध का एक विवादित तरीका बताया है. उनका कहना है कि अगर यूजीसी कानून को हटाना है, तो जनरल कास्ट के लोगों को एकजुट होना पड़ेगा. चौहान ने अपील की कि "सामान्य वर्ग के जितने भी बिजनेसमैन, कॉलेज मालिक या होटल संचालक हैं, वे अपने गेट पर पोस्टर लगा दें. SC और OBC वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है."

इस बयान पर मुजफ्फरनगर के शिवसेना जिला अध्यक्ष बिट्टू सिखेड़ा ने कड़े शब्दों में निंदा की है. उन्होंने कहा, "उनके आकाओं को अगर SC और OBC समाज वोट देना बंद कर दे, तो इन्हें तुरंत तमीज आ जाएगी. ये कह रहे हैं कि दलितों और पिछड़ों को काम से निकाल दो, तो मेरी भविष्यवाणी है कि सवर्ण समाज के जो भी नेता चुनाव लड़ेंगे, उन्हें ये वर्ग वोट नहीं देगा."

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सिखेड़ा ने पूर्व विधायक संगीत सोम पर भी निशाना साधते हुए कहा कि, "उनके चेलों के ऐसे बयानों से आगामी चुनावों में उनकी सीट खतरे में पड़ सकती है.

क्या है विवाद?

दरअसल, UGC ने हाल ही में एक नए नियम जारी किए हैं, ताकि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में होने वाले जातिगत भेदभाव को रोका जा सके. इन नियमों को 13 जनवरी से लागू कर दिया गया है. इन्हीं नियमों को लेकर बवाल हो रहा है. जब से ये नियम आए हैं, तब से ही सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक इसे लेकर बहस हो रही है. सवर्णों की मांग है कि इन नियमों को वापस लिया जाए. जबकि, दूसरा पक्ष दलील दे रहा है कि जब आप जातिगत भेदभाव नहीं करते हैं तो डर क्यों रहे हैं?

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