झारखंड हाई कोर्ट में भी इस मामले को लेकर याचिका दायर की गई है.
ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामले में झारखंड (Jharkhand) के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) पर तलवार लटकती हुई दिख रही है. खनन लीज आवंटन मामले में बीजेपी की शिकायत पर राज्यपाल ने चुनाव आयोग (Election Commission) से जवाब मांगा है. चुनाव आयोग ने पत्र लिख कर राज्य सरकार से तथ्यों की जानकारी मांगी है. बीजेपी का आरोप है कि सोरेन ने मुख्यमंत्री रहते हुए रांची के अनगड़ा में जून 2021 में 0.88 एकड़ क्षेत्रफल की पत्थर की खदान लीज पर ली. पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुबर दास ने इस मामले में शिकायत की है.
संविधान के अनुच्छेद 192 के तहत चुनाव आयोग की सलाह पर राज्यपाल फैसला ले सकते हैं. जनप्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप है. विधानसभा की सदस्यता भी छीनी जानी जा सकती है.
झारखंड हाई कोर्ट में भी इस मामले को लेकर याचिका दायर की गई है. हालांकि, सरकार की ओर से कहा गया कि लीज सरेंडर कर दी गई.
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