मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से जुड़े तमाम सवालों एवं दावों को खारिज करते हुए शनिवार को कहा कि वोटिंग मशीनें शत प्रतिशत सुरक्षित हैं. उन्होंने यह भी कहा कि देश की अदालतों ने 40 बार ईवीएम को लेकर दी गई चुनौतियों को खारिज किया है और अब तो अदालतें जुर्माना भी लगाने लगी हैं.
सीईसी के अनुसार, ‘‘40 बार इस देश की संवैधानिक अदालतों ने ईपीएम से जुड़ी चुनौतियों को देखा है...कहा गया था कि ईवीएम हैक हो सकती है, चोरी हो जाती है, खराब हो सकती हैं, नतीजे बदल सकते हैं...हर बार संवैधानिक अदालतों ने इसे खारिज कर दिया.''
अन्होंने कहा, ‘‘अदालतों ने कहा कि इसमें वायरस नहीं हो सकता, छेड़छाड़ नहीं हो सकती...अब तो अदालत ने जुर्माना लगाना शुरू कर दिया है. उच्चतम न्यायालय ने 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.''कुमार ने एक किताब दिखाते हुए कहा, ‘‘थोड़ा पढ़ने की कोशिश करिये. हमारी वेबसाइट पर है...कोई भी विशेषज्ञ बन जाता है.'' उन्होंने कहा कि ईवीएम के युग में कई छोटे राजनीतिक दल अस्तित्व में आए, जबकि मतपत्रों के दौर में ऐसा नहीं था. कुमार का कहना था कि उम्मीदवारों के सामने ‘मॉक पोल' होता है.
उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, ‘‘अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं, वफा खुद से नहीं होती खता ईवीएम की कहते हो. बाद में गोया परिणाम आता है तो उस पर कायम नहीं रहते.'' उन्होंने कहा, ‘‘ईवीएम 100 प्रतिशत सुरक्षित हैं. हमने बहुत सारे सुधार किए हैं. एक-एक ईवीएम का नंबर उम्मीदवारों को दिया जाएगा.''
