मणिपुर सरकार ने हिंसा प्रभावित राज्य में शांति और सार्वजनिक व्यवस्था की गड़बड़ी को रोकने के प्रयास में इंटरनेट और डेटा सेवाओं पर प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से पांच दिनों के लिए और बढ़ा दिया है. मणिपुर सरकार द्वारा जारी नए आदेशों की घोषणा की गई. जिसमें राज्य में इंटरनेट सेवाओं के निलंबन को पांच दिनों यानी 10 जून की दोपहर 3 बजे तक के लिए और बढ़ा दिया गया है.
3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर (एटीएसयूएम) की एक रैली के बाद मणिपुर में हिंदू मेइती और आदिवासी कूकी, जो ईसाई हैं, उनके बीच हिंसा भड़क उठी थी.
पिछले एक महीने से पूरे राज्य में हिंसा की स्थिति है और केंद्र सरकार को स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए अर्धसैनिक बलों को तैनात करना पड़ा है. राज्य में शांति बहाल करने के लिए सेना और असम राइफल्स के करीब 10 हजार जवानों को तैनात किया गया है.
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इससे पहले मणिपुर के इंफाल पश्चिम जिले में सोमवार सुबह हथियारबंद लोगों के दो समूहों के बीच हुई गोलीबारी में तीन लोगों की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए. पुलिस ने बताया कि यह घटना जिले के कांगचुप इलाके में हुई.
उन्होंने बताया कि घायलों को इंफाल के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है. पुलिस ने बताया कि कांगचुप जिले के सेरोउ में दो समूहों के बीच हुई गोलीबारी में चार लोग घायल हो गए.
वहीं मणिपुर में लगातार इंटरनेट बंद किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है. याचिका में कहा गया है कि 24 दिनों से लगातार पूर्ण रूप से इंटरनेट शट डाउन का असर अर्थव्यवस्था, मानवीय और सामाजिक आवश्यकता तथा नागरिकों और याचिकाकर्ताओं एवं उनके परिजनों की मानसिक अवस्था पर भी पड़ रहा है.
कहा गया है कि ये कदम न केवल मनमाना है, बल्कि नागरिक अधिकारों का भी हनन है. क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजने, बैंकों में अपने खाते की स्थिति का पता लगाने, ग्राहकों से भुगतान का लेनदेन, वेतन देने या फिर ईमेल या मैसेज भेजने तक में रुकावट आ गई है. नागरिकों पर ये दोहरी मार है. सरकार स्थिति में सुधार नहीं कर पा रही, ऊपर से इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है.
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