सरकारी सूत्रों के मुताबिक बढ़ती महंगाई के इस दौर में फ़ूड सिक्योरिटी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.
सरकार देश में चावल के स्टॉक की उपलब्धता और आने वाले महीनों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के लिए जरूरी स्टॉक की उपलब्ध बहाल रखने की गंभीरता से मॉनिटरिंग कर रही है और इस पर एक 'Informed' और 'Measured' रणनीति के साथ सरकार आगे बढ़ेगी.
सरकारी सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया है कि बढ़ती महंगाई के इस दौर में फ़ूड सिक्योरिटी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS के लिए चावल के स्टॉक की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित हो और चावल के बफर स्टॉक मानदंडों का गंभीरता से पालन किया जाए.
गेहूं के एक्सपोर्ट पर प्रतिबन्ध और चीनी के एक्सपोर्ट को 100 LMT तक सीमित करने के बाद अब सरकार चावल की स्थिति पर कड़ी नज़र रख रही है. सूत्रों के मुताबिक सरकार चावल की स्थिति पर नजर रखे हुए है और ये सुनिश्चित करना चाहती है कि आने वाले महीनों में कोई सप्लाई साइड शॉक्स ना हों. महंगाई पर लगाम लगाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और चावल के मोर्चे पर स्थिति का आकलन करते समय अंतरराष्ट्रीय बाजार के रुझानों को भी ध्यान में रखना होगा.
DGCIS के आंकड़ों के मुताबिक भारत ने 2019-20 में USD 2015 मिलियन गैर-बासमती चावल का निर्यात किया था, जो 2020-21 में बढ़कर USD 4799 मिलियन और 2021-22 में 27% और बढ़कर USD 6115 मिलियन हो गया. 2021-22 में गैर-बासमती चावल का निर्यात सभी कृषि-वस्तुओं में शीर्ष विदेशी मुद्रा अर्जक था. DGCIS के आंकड़ों के अनुसार, भारत ने 2021-22 में दुनिया भर के 150 से अधिक देशों को चावल का निर्यात किया.
कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान (3rd Advance Estimates) के मुताबिक 2021-22 के दौरान चावल का कुल उत्पादन 129.66 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो एक रिकॉर्ड है. यह पिछले पांच वर्षों के 116.43 मिलियन टन के औसत उत्पादन से 13.23 मिलियन टन अधिक है.
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