'मैंने हिंदी सिखा दी', मराठी-हिंदी भाषा विवाद में राज ठाकरे के पलटवार पर निशिकांत दुबे का तंज

महाराष्ट्र में हिंदी भाषी की पिटाई के बाद निशिकांत दुबे ने राज ठाकरे पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि तुमको पटक-पटक कर मारेंगे. इस पर शुक्रवार को राज ठाकरे ने पटलवार करते हुए कहा कि आप मुंबई आइए, समंदर में डुबो-डुबो कर मारेंगे.

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मराठी-हिंदी भाषा विवाद को लेकर राज ठाकरे और निशिकांत दुबे में जुबानी जंग चल रही है.
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  • मराठी-हिंदी भाषा विवाद में मनसे प्रमुख राज ठाकरे और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के बीच तीखी जुबानी जंग चल रही है.
  • निशिकांत दुबे ने मराठी भाषी की पिटाई के बाद राज ठाकरे पर टिप्पणी करते हुए उनसे मारने की बात कही थी.
  • राज ठाकरे ने जवाब में कहा कि दुबे मुंबई आएं, उन्हें समंदर में डुबो-डुबो कर मारा जाएगा.
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Marathi-Hindi Language Dispute: मराठी-हिंदी भाषा विवाद में मनसे प्रमुख राज ठाकरे और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे में जुबानी जंग चल रही है. बीते दिनों महाराष्ट्र में हिंदी भाषी की पिटाई के बाद निशिकांत दुबे ने राज ठाकरे पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि तुमको पटक-पटक कर मारेंगे. इस पर शुक्रवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे ने पटलवार करते हुए कहा कि आप मुंबई आइए, समंदर में डुबो-डुबो कर मारेंगे.

मनसे प्रमुख के पटलवार पर अब निशिकांत दुबे ने फिर अपनी प्रतिक्रिया दी है. भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने शनिवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने उन्हें हिंदी सिखा दी है.

राज ठाकरे ने कहा था- डुबो-डुबो कर मारेंगे

मालूम हो कि ठाकरे ने दुबे पर पलटवार करते हुए एक कार्यक्रम में हिंदी में कहा, ‘‘आप मुंबई आइए. मुंबई के समंदर में डुबो-डुबोकर मारेंगे.'' इससे पहले महाराष्ट्र में भाषा विवाद को लेकर दुबे ने ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा था, ‘‘तुमको पटक पटक के मारेंगे.''

ठाकरे के बयान पर दुबे बोले- मैंने उन्हें हिंदी सीखा दी

ठाकरे के ताजा बयान के बाद दुबे ने सोशल मीडिया पर लिखा, “मैंने राज ठाकरे को हिंदी सिखा दी?” ‘मराठी मानुष' के मुद्दे पर दबाव बनाने के लिए जाने जाने वाले ठाकरे ने स्कूलों में कक्षा एक से तीसरी भाषा शुरू करने के भाजपा नीत सरकार के फैसले के विरोध में अपने चचेरे भाई और शिवसेना (उबाठा) अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के साथ फिर से हाथ मिला लिया है. हालांकि, इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने अपना आदेश वापस ले लिया था.

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