"लोगों ने मुझे खूब ट्रोल किया लेकिन...", CJI चंद्रचूड़ ने जब जाते-जाते सुनाया अपना दर्द

अयोध्या भूमि विवाद, अनुच्छेद 370 को हटाना और सहमति से बनाये गए समलैंगिक यौन संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने जैसे समाज और राजनीति पर अमिट छाप छोड़ने वाले कई फैसले निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ के नाम हैं.

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नई दिल्ली:

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने कार्य दिवस के आखिरी दिन अपने करियार और परिवार से जुड़ी कई बातें शेयर कीं और इस दिन को यादगार बना दिया. डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि कई फैसलों को लेकर उन्‍हें सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया गया. अब मैं सोच रहा हूं कि अब उन ट्रोलर्स का क्‍या होगा... वे तो बेरोजगार हो जाएंगे. डीवाई चंद्रचू की जगह न्यायमूर्ति खन्ना अगले हफ्ते 51वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे. न्यायमूर्ति खन्ना प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ की सेवानिवृत्ति के एक दिन बाद 11 नवंबर को कार्यभार संभालेंगे. 

वे ट्रोलर बेरोजगार हो जाएंगे...

न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने विदाई भाषण के दौरान मुस्‍कुराते हुए कहा, 'मैं, शायद, सबसे ज्यादा ट्रोल किए जाने वाले जजों में से एक हूं... अब मैं सोच रहा हूं कि सोमवार से इन ट्रोलर्स का क्‍या होगा? मुझे ट्रोल करने वाले सभी लोग बेरोजगार हो जायेंगे!' 

डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे 

देश के सर्वोच्च न्यायिक पद पर दो साल के कार्यकाल के बाद, सीजेआई चंद्रचूड़ 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 10 नवंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं. उन्हें पहली बार 29 मार्च 2000 को बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था. उन्होंने 31 अक्टूबर 2013 से 13 मई 2016 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने तक, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया है.

सीजेआई चंद्रचूड़ ने सेंट स्टीफंस कॉलेज, नई दिल्ली से अर्थशास्त्र में ऑनर्स के साथ बीए पास किया और कैंपस लॉ सेंटर, दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी की पढ़ाई की. जून 1998 में उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया था. उन्होंने 1998 से 2000 तक भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में भी कार्य किया. सीजेआई चंद्रचूड़ ने पिछले महीने अपने उत्तराधिकारी के रूप में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के नाम की सिफारिश की थी जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी.