राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 13 सितंबर को गुजरात विधानसभा में "नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA)" प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगी. "नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA)" एक मिशन मोड परियोजना है, जिसके तहत देश की सभी विधायिकाओं के कामकाज को कागज-रहित (Paperless) बनाने का टारगेट है. विधानमंडलों को डिजिटल बनाने के लिए इसे 'वन नेशन - वन एप्लीकेशन' की थीम पर विकसित किया गया है.
इसके तहत राज्य विधानमंडलों (State Legislatures) को ‘DIGITAL HOUSES' के तौर पर सक्षम बनाने की तैयारी है, जिससे वो राज्य सरकार के विभागों के साथ डिजिटल मोड में सूचना के आदान-प्रदान सहित पूरा Government Business डिजिटल प्लेटफॉर्म पर करने में सक्षम हो सकें.
संसदीय कार्यमंत्रालय ने राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (एनईवीए) को अपनाने के लिए 18 राज्यों पंजाब, ओडिशा, बिहार (दोनों सदन), मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, पुडुचेरी, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, सिक्किम, हरियाणा, उत्तर प्रदेश {दोनों सदन} और झारखंड के साथ पिछले साल Memorandum of Understanding (MoU) sign किया था. इसका कार्यान्वयन अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग स्तर पर चल रहा है.
