पीएम नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में खरीफ सीजन 2023-24 के दौरान कुल फर्टिलाइजर सब्सिडी 1.08 लाख करोड़ रुपये तय की गई है. बुधवार को एक अहम फैसले में कैबिनेट ने तय किया कि सरकार किसानों को गुणवत्ता और सब्सिडी वाले पी एंड के उर्वरक प्रदान करने के लिए खरीफ सीजन 2023 के दौरान 38,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी जबकि यूरिया के लिए 70,000 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं.
कैबिनेट ने फॉस्फेट और पोटाश (पी एंड के) उर्वरकों पर रबी सीजन, 2022-23 के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरों में संशोधन और खरीफ सीजन, 2023 (1.4.2023 से 30.09.2023 तक) के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरों के निर्धारण को मंजूरी दी है.
रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया के मुताबिक किसानों को रियायती, सस्ता और उचित कीमतों पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला लिया गया है. उन्होंने कहा, फर्टिलाइजर की एमआरपी नहीं बढ़ाई जाएगी.
इस फैसले पर कैबिनेट की तरफ से जारी एक ऑफिशियल नोट के मुताबिक, "एनबीएस योजना द्वारा फॉस्फेट और पोटाश (पी एंड के) उर्वरकों पर सब्सिडी 01.04.2010 से नियंत्रित है. सरकार ने रबी 2022-2023 के लिए 01.01.2023 से 31.03.2023 तक प्रभावी एनबीएस दरों में संशोधन को मंजूरी दे दी है और खरीफ, 2023 (01.04.2023 से 30.09.2023 तक) के लिए एनबीएस दरों को मंजूरी दे दी है, ताकि किसानों को रियायती कीमतों पर फॉस्फेटिक और पोटाश (पी एंड के) उर्वरक के 25 ग्रेड उपलब्ध हो सकें."
कहा गया है कि, "कैबिनेट के फैसले से खरीफ सीजन के दौरान सब्सिडी वाले, किफायती और उचित मूल्य पर किसानों को डीएपी और अन्य पी एंड के उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का दोहरा लाभ होगा और पी एंड के उर्वरकों पर सब्सिडी का युक्तिकरण भी सुनिश्चित होगा."
