नई दिल्ली: दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर सरकारी स्कूल के टीचरों को विदेश जाने से रोकने का आरोप लगाया है. दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भगवंत मान सरकार का उदाहरण देते हुए पूछा है कि जब पंजाब से टीचर ट्रेनिंग के लिए विदेश जा सकते हैं, तो फिर दिल्ली से क्यों नहीं? साथ ही उन्होंने उपराज्यपाल से फिर अपील की कि टीचर्स को विदेश भेजेने की फ़ाइल आगे बढ़ाये.
मनीष सिसोदिया ने कहा, "ये आम आदमी पार्टी के लिए गर्व की बात है कि जहां हमारी सरकार बनती है, वहां शिक्षा पर बेहतरीन काम होता है. पंजाब की भगवंत मान सरकार ने शिक्षा पर काम करना शुरू कर दिया है. पंजाब सरकार ने टीचरों को विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेजना शुरू कर दिया है. 36 टीचर और दो एजुकेशन अफिसर सिंगापुर ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं. हमारी पार्टी की सरकार बेहतर काम कर रही है, हमें इस पर गर्व है. एक तरफ पंजाब सरकार टीचर्स को विदेश भेज रही हैं, तो वहीं दिल्ली के टीचर्स को विदेश भेजने की फ़ाइल इधर-उधर घूम रही है. दिल्ली के उपराज्यपाल कानून का दुरुपयोग करते हुए फ़ाइल रोक रहे हैं." बता दें कि दिल्ली सरकार ने जीएनसीटीडी संशोधन कानून को लेकर उच्चतम न्यायालय का रुख किया है.
उन्होंने कहा कि लैंड, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस को छोड़कर हर मामले में सरकार को फैसले का अधिकार है. जीएनसीटीडी संशोधन एक्ट की वजह से हम नहीं भेज पा रहे हैं. हमें उपराज्यपाल से अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं थीं. एलजी साहब से अपील है कि अमेंडमेंट एक्ट के दुरुपयोग ना करें और टीचर्स को विदेश भेजेने की फ़ाइल बढ़ाये.
उपमुख्यमंत्री ने यहां एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा, "मैं एलजी से कहना चाहता हूं कि वह सरकार के कामकाज में दखल देने के लिए जीएनसीटीडी कानून में संशोधन का इस्तेमाल न करें. जब दूसरे राज्यों के शिक्षा मंत्री अपने शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेज सकते हैं, तो दिल्ली के शिक्षा मंत्री को भी यही अधिकार होना चाहिए." इससे पहले दिन में, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि राज्य सरकार के 36 स्कूलों के शिक्षक एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए चार फरवरी को सिंगापुर के लिए रवाना होंगे. पंजाब में आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार है.
