केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने शनिवार को किसान नेताओं से चर्चा की. इस दौरान देश में कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों के उत्थान के लिए किसान नेताओं ने अपने सुझाव रखे. बैठक में शामिल भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष बद्री नारायण चौधरी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाने की मांग रखी. उन्होंने कहा कि कृषि इनपुट और मजदूरी में लगातार वृद्धि हो रही है, ऐसे में किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी नहीं की जाती है तो जिस उद्देश्य के लिए यह योजना बनाई गई थी वह अर्थहीन हो जाएगी. चौधरी ने वित्त मंत्री से कृषि यंत्रों पर लगने वाली जीएसटी को भी शून्य करने की मांग रखी.
इसके साथ ही किसान संघ ने कहा कि आईसीएआर जैसी बड़ी संस्था विदेशी व्यापारिक संस्थाओं से शोध के लिए समझौता करने का बहाना न बनाएं बल्कि भारत सरकार कृषि शोध, विकास और विस्तार के लिए पर्याप्त बजट राशि का आवंटन करे.
खाद सब्सिडी सीधे किसानों को मिले
किसान संघ ने बजट पूर्व सुझाव चर्चा में प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि के साथ खाद कंपनियों को दी जाने वाली सब्सिडी डीबीटी योजना से सीधे किसानों के खाते में देने की मांग रखी, जिससे प्राकृतिक खेती करने वाला किसान उससे अपनी खाद स्वयं तैयार कर सकेगा.
साथ ही उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ाने के लिए पशु धन के विकास और संवर्धन की योजना के माध्यम से प्राकृतिक उत्पादों के विक्रय और मूल्य संवर्धन के लिए जैविक मंडी और ई मंडी स्थापित कर उनके लिए आवश्यक बजट का प्रावधान किया जाना चाहिए.
ग्रामीण विकास की योजनाओं में मिले पर्याप्त बजट
ग्रामीण हाट बाजारों को अधिक सशक्त और प्रभावी बनाने के लिए पिछले साल की तरह ही कार्पस फंड के तौर पर रखी जाने वाली राशि के आवंटन में पूर्व की तुलना में वृद्धि करनी चाहिए. साथ ही कृषि विज्ञान केंद्रों को बीज उत्पादन के लिए पर्याप्त बजट और किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी बढ़ाने की बात किसान संघ ने बैठक में मजबूती के साथ रखी. साथ ही गन्ना किसानों और गन्ना मिलों के विकास के सुझाव भी रखे.
कृषि सिंचाई परियोजनाओं को मिले अधिक राशि
इसके साथ ही भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधियों ने कृषि सिंचाई परियोजनाओं के विकास के लिए बजट में अधिक राशि के आवंटर पर जोर दिया. संघ के मंत्री साईं रेड्डी ने चैना कोटा वैनगंगा परियोजना को समय पर पूरा करने और बजट बढ़ाने की मांग रखी. साथ ही जोधपुर की इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण शुरू करने, मध्यप्रदेश की अपूर्ण ओंकारेश्वर नहर परियोजना को पर्याप्त बजट राशि देने, जबलपुर बरगी डेम की बाईं व दाईं तट की अपूर्ण नहरों और टनल निर्माण के लिए बजट में राशि आवंटन करने की भी मांग की.
