दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने दिल्ली एक्साइज विभाग को नोटिस जारी किया (फाइल फोटो)
दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने दिल्ली एक्साइज विभाग को नोटिस जारी किया है. 2021-22 की एक्साइज को लेकर जानकारियां मांगी हैं. 12 जुलाई को पत्र लिखा था और 3 दिन में जवाब देना था, लेकिन अभी तक जवाब नहीं आया है. EWO के कार्यालय ने आबकारी आयुक्त को नोटिस जारी कर नई एक्साइज नीति के तहत शराब लाइसेंस देने संबंधित सभी दस्तावेज उपलब्ध करवाने को कहा है.
इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने समूह एकाधिकार को बढ़ावा देने और शराब के लाइसेंस के लिए काली सूची में डाली गईं कंपनियों का पक्ष लेने के आरोपों पर मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी थी. विधिवेत्ताओं, वकीलों और प्रबुद्ध नागरिकों के एक प्रतिष्ठित संगठन द्वारा की गई शिकायत के बाद 15 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी गई थी.
उपराज्यपाल ने पिछले हफ्ते केजरीवाल सरकार की आबकारी नीति 2021-22 से संबंधित कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी. शराब नीति के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं और चूक में अधिकारियों की भूमिका पर मुख्य सचिव से पहले ही रिपोर्ट मांग चुके हैं. नवंबर 2021 में लागू की गई आबकारी नीति 2021-22 के तहत 849 खुदरा शराब दुकानों को खुली बोली के जरिए लाइसेंस दिए गए. शहर को 32 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक बोली लगाने वाले को अधिकतम दो जोनल लाइसेंस रखने की अनुमति दी गई थी.
(इनपुट्स भाषा से भी)
