एलन मस्क की कंपनी ‘X' (पहले ट्विटर) फिर सुर्खियों में आ गया है. 'X' ने अपने प्लेटफॉर्म पर बिना यूजर के कंटेंट को हटाने के कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करने की मांग की है. इस मामले में केंद्र ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है. केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि एलन मस्क की कंपनी 'X'आदतन गैर-अनुपालक मंच (Habitual non-Compliant Platform) है.
न्यूज एजेंसी 'रॉयटर्स' के रिव्यू किए गए एक कानूनी फाइलिंग के मुताबिक, केंद्र ने अदालत को बताया है कि कंटेंट को हटाने के कई आदेशों का पालन नहीं किया है, जिससे सरकार की भूमिका कम हो गई है. ये बातें आईटी मंत्रालय द्वारा कर्नाटक हाईकोर्ट में 24 अगस्त को दायर एक नॉन-पब्लिक फाइलिंग में शामिल थीं. कर्नाटक हाईकोर्ट कुछ दिनों में सरकारी जुर्माने के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की याचिका पर सुनवाई करने वाला है. रॉयटर्स ने इस बारे में प्रतिक्रिया के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' और आईटी मंत्रालय से संपर्क किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' ने जुलाई 2022 में अपने प्लेटफार्म से बिना यूजर को बताए कंटेंट को हटाने के लिए कुछ सरकारी आदेशों को पलटने की मांग की थी. जून 2023 में एक अदालत ने उस अपील को रद्द कर दिया और 50 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया था. इसके बाद 'X' ने फैसले को बड़ी बेंच में चुनौती दी थी.
लॉ फर्म Poovayya & Co ने कहा कि अगर X की अपील खारिज कर दी जाती है, तो सरकार को और ज्यादा अकाउंट ब्लॉक करने का आदेश जारी करने के लिए प्रोत्साहन मिल जाएगा जो कानून का उल्लंघन है. कंपनी ने कोर्ट को 96 पेज में अपनी अर्जी दाखिल कराई है और एक लोकल लॉ फर्म Poovayya & Co कंपनी की तरफ से कोर्ट के सामने पेश हो रही है.
X के मालिक एलन मस्क की कंपनी ने फाइलिंग में कहा कि किसी एक स्पेशल पोस्ट के बजाय पूरे अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए ‘समझने योग्य पैरामीटर' (discernible parameters) होने चाहिए, नहीं तो सरकार की ‘भविष्य में कंटेंट को सेंसर करने की पावर पर लगाम नहीं लगाई जा सकेगी.
ट्विटर की कमान संभालते ही एलन मस्क ने कई बड़े बदलाव किए हैं. पहले उन्होंने X (पूर्व ट्विटर) में कार्यरत कर्मचारियों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें बर्खास्त किया था. इसके बाद एलन मस्क ने X (पूर्व ट्विटर) यूजर्स के लिए सब्सक्रिप्शन शुरू किया. यहीं नहीं उन्होंने ट्विटर का नाम बदलते हुए एक्स कर दिया.
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