समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग ने इस साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मतदाता सूची तैयार करते समय नियमों का पालन नहीं किया. उन्होंने आरोप लगाया कि यह विपक्ष की आवाज दबाने के लिए भाजपा सरकार की एक 'साजिश' है.
शुक्रवार को नगर निकाय चुनाव की तैयारियों पर चर्चा के लिए आयोजित एक बैठक के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि अगर चुनाव आयोग ने 2022 विधानसभा चुनाव में मतदाता सूची के नियमों का पालन किया होता तो हजारों मतदाता मतदान से वंचित नहीं होते. स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराना चुनाव आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी है. सपा अध्यक्ष ने पूछा कि चुनाव आयोग ने 2022 के विधानसभा चुनावों से संबंधित सभी शिकायतों और ज्ञापनों का संज्ञान क्यों नहीं लिया?
अखिलेश यादव ने दावा किया कि चुनावों में धांधली हुई थी और उनकी पार्टी ने आपत्ति जताई थी. अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव के दौरान लखनऊ की डीआईजी लक्ष्मी सिंह का तबादला बार-बार शिकायत के बाद भी नहीं किया गया. खास बात यह है कि उनके पति लखनऊ के सरोजिनी नगर इलाके में भाजपा प्रत्याशी थे. कई जगहों पर पति-पत्नी दोनों अधिकारी थे और प्रभार संभाल रहे थे, लेकिन उन्हें भी वहीं रहने दिया गया. अखिलेश यादव ने पूछा कि पिछले विधानसभा चुनावों में हजारों मतदान केंद्र क्यों बदले गए?
इससे कई मतदाता भटक गए. कई मतदाताओं के नाम सूची से बाहर हो गए. प्रशासन द्वारा मतदान में देरी की गई. मशीनरी और मतदान मनमाने ढंग से आयोजित किए गए. कई जगहों पर पीठासीन अधिकारी की सूची और अंतिम सूची में अंतर था. अखिलेश यादव ने पूछा कि अभी अंतिम मतदात सूची तैयार नहीं हुई है, मतदान की प्रक्रिया की घोषणा भी नहीं हुई है तो भाजपा नेता कैसे दावा कर रहे हैं कि नगर निगम की सभी 17 सीटों पर जीत हासिल करेंगे?
निर्वाचन अधिकारी को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि क्या यह 2022 विधानसभा चुनाव की तरह निकाय चुनाव में धांधली करने का भाजपा एजेंडा है. बैठक के दौरान अखिलेश यादव ने पार्टी के प्रमुख नेताओं के साथ आगामी निकाय चुनावों पर चर्चा की. इससे पहले बृहस्पतिवार को चुनाव आयोग ने सपा प्रमुख को इस साल हुए उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान हुई गड़बड़ियों के सबूत विधानसभावार 10 नवंबर तक मुहैया कराने को कहा था.
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