यूपीए के समय कांग्रेस नेताओं ने PM मोदी को जेल जाने से बचाया था... वीरप्पा मोइली के दावे पर BJP ने दिया जवाब

कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली ने कहा कि यूपीए सरकार में कुछ नेताओं ने नरेंद्र मोदी को जेल जाने से बचाया था. उन्होंने कहा कि कांग्रेस मोदी को सत्ता से रोक सकती थी, लेकिन पार्टी के कुछ नेताओं ने रुकावट डाली.

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तब कांग्रेस नरेंद्र मोदी को सत्ता में आने से रोक सकती थी... वीरप्पा मोइली
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  • वीरप्पा मोइली ने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान कांग्रेस के कुछ नेताओं ने नरेंद्र मोदी को जेल जाने से बचाया था
  • मोइली ने बताया कि अमित शाह को गुजरात से निष्कासित किया गया था और मामला दूसरे राज्य में ट्रांसफर किया गया था
  • मोइली ने कहा कि नरेंद्र मोदी को भी जेल जाना पड़ता और राज्य से निष्कासित होना पड़ता, लेकिन जांच रोकी गई थी
नई दिल्‍ली:

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री वीरप्पा मोइली ने विवादित बयान में कहा है कि जब यूपीए की सरकार थी, उस समय उनकी ही पार्टी के कुछ नेताओं ने नरेंद्र मोदी को जेल जाने से बचाया था. कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली ने विवादित बयान में कहा, "जब मैं कानून मंत्री था, तब हमारे नेताओं ने नरेंद्र मोदी को जेल जाने से बचाया था. कांग्रेस को उसी वजह से नुकसान उठाना पड़ रहा है. कांग्रेस, मोदी को सत्ता में आने से रोक सकती थी."

 नतीजा यह है कि आज हम भुगत रहे

वीरप्पा मोइली ने एक कार्यक्रम में कहा, "अदालत ने अमित शाह को उनके गृह राज्य गुजरात से निष्कासित कर दिया था और मामला भी दूसरे राज्य में ट्रांसफर स्थानांतरित कर दिया गया था. जेल जाने वाले पहले व्यक्ति अमित शाह थे और उसके बाद नरेंद्र मोदी की बारी आई. उन्हें भी जेल जाना पड़ता और राज्य से निष्कासित होना पड़ता. यह सब हमारी पार्टी की त्रासदी है. हमारी ही पार्टी के भीतर नरेंद्र मोदी के खिलाफ जांच रोक दी गई. यह यूपीए सरकार के दौरान हुआ और यह पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की वजह से नहीं, बल्कि अन्य नेताओं की वजह से हुआ था. नतीजा यह है कि आज हम भुगत रहे हैं."

तब कांग्रेस मोदी को सत्ता में आने से रोक सकती थी!

मोइली ने यह भी कहा कि अगर पार्टी के भीतर 'यथास्थिति' बनाए रखने की चाह रखने वाले "कुछ नेताओं" ने रुकावट न डाली होती, तो कांग्रेस नरेंद्र मोदी को सत्ता में आने से रोक सकती थी. वीरप्पा मोइली ने विवादित बयान देते समय उन कांग्रेस नेताओं का नाम नहीं लिया जिनका वह जिक्र कर रहे थे. उनका यह बयान तब सामने आया है, जब उन्होंने यूपीए सरकार के दौरान जांच से जुड़े घटनाक्रम पर फिर से बात की और कहा कि जांच रोकने का फैसला उनकी अपनी पार्टी के नेताओं ने लिया था.

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बता दें कि वीरप्पा मोइली नवंबर 1992 से दिसंबर 1994 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे. मुख्यमंत्री बनने से पहले वह कर्नाटक के करकला चुनाव क्षेत्र से छह बार विधानसभा सदस्य चुने गए थे. यूपीए-2 में मोइली कानून और न्याय मंत्री (2009–2011), कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री (2011–2012), बिजली मंत्री (2012), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (2012–2014) और पर्यावरण व वन मंत्री (2013–2014) रहे थे.

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बीजेपी ने दिया ये जवाब

वीरप्पा मोइली के कथित खुलासे पर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी आ गई है. बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि वीरप्पा मोइली जी ने एक बहुत गंभीर रहस्योद्घाटन देश के सामने कर दिया है कि यह लोकतंत्र की तथाकथित लड़ाई लड़ने वालों की सरकारें लोकतंत्र के किस पैरामीटर से चलती थीं.

उन्होंने कहा कि अब एकदम स्पष्ट उन्होंने कर दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी, जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे और गृहमंत्री अमित शाह जी जो उस समय गुजरात के गृह मंत्री थे, उनके विरुद्ध जो भी आरोप थे, वह कांग्रेस पार्टी तय कर रही थी और वे सभी आरोप राजनीतिक थे. मुझे लगता है इससे ज्यादा सीधा स्वीकार्यता इस आरोप की नहीं हो सकती.

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उन्होंने कहा कि वो खुद कह रहे हैं हमने तय किया, हमसे गलती हुई कि हम नहीं कर पाए. इसलिए जांच एजेंसी और न्यायिक प्रक्रिया पूरी तरह दरकिनार थी. यह इसका पहला स्पष्ट निष्कर्ष है।

सुधांशु त्रिवेदी ने आगे कहा कि निष्कर्ष नंबर दो, वो कह रहे हैं कि वो व्यक्ति मनमोहन सिंह नहीं थे. वीरप्पा मोइली जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी निर्णय नहीं ले रहे थे, कोई और निर्णय ले रहा था. तो आज कांग्रेस को बताना चाहिए कि अब तो कोई शक-शुबहा नहीं रह गया है, पूरा नकाब हट गया है कि निर्णय कोई और लेता था. 

उन्होंने कहा कि अब यह साफ हो गया है कि जो कह रहे हैं लोकतंत्र खत्म हो गया है, वो क्यों खत्म हो गया है? मतलब उनकी मर्जी से लोकतंत्र चलता था - यानी वे चाहेंगे तो किसी को आरोपित कर देंगे, चाहेंगे तो किसी को जेल में डाल देंगे और प्रधानमंत्री भी तय नहीं करेगा. और वे खुद यह बता चुके हैं कि इमरजेंसी कैसे लगी, ये परिवार के दो लोग बैठकर तय करते थे, यूनियन कैबिनेट या पार्लियामेंट नहीं तय करती थी.

त्रिवेदी ने कहा कि मुझे लगता है लोकतंत्र के खत्म होने की जो वास्तविक पीड़ा है, वह लोकतंत्र जो दिखावे का मुखौटा था, जिसके पीछे राजतंत्र का अहंकार था, वह वीरप्पा मोइली जी के बयान के बाद बहुत स्पष्ट हो गया है.

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