- मंत्रिमंडल ने 10.91 लाख रेल कर्मियों को उत्पादकता आधारित बोनस के रूप में 1,865.68 करोड़ रुपये मंजूर किए.
- बिहार में बख्तियारपुर-राजगीर-तिलैया रेलवे लाइन के दोहरीकरण के लिए 2,192 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है.
- NH-139W के साहेबगंज-अरेराज-बेतिया खंड के चार लेन निर्माण के लिए 3,822.31 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10.91 लाख से अधिक रेल कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के उत्पादकता-आधारित बोनस के रूप में 1,865.68 करोड़ रुपये के भुगतान को मंजूरी दी. बिहार में बख्तियारपुर-राजगीर-तिलैया रेलवे लाइन खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दी गई, जिसकी कुल लागत 2,192 करोड़ रुपये होगी.
बिहार में NH-139W के साहेबगंज-अरेराज-बेतिया खंड के निर्माण को हाइब्रिड एन्युइटी मोड के तहत मंजूरी दी गई, जिसकी कुल लंबाई 78.942 किलोमीटर और लागत 3,822.31 करोड़ रुपये होगी. इसके अलावा, जहाज निर्माण, समुद्री वित्तपोषण और घरेलू क्षमता को बढ़ाने के लिए चार-स्तंभीय दृष्टिकोण के साथ भारत के जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र को पुनर्जनन के लिए 69,725 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी गई.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मौजूदा केंद्रीय और राज्य सरकार के चिकित्सा महाविद्यालयों को सुदृढ़ और उन्नत करने के लिए 5,000 स्नातकोत्तर सीट बढ़ाने की योजना के तीसरे चरण को बुधवार को मंजूरी दे दी. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने मौजूदा सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों को उन्नत करने के वास्ते 5,023 एमबीबीएस सीट बढ़ाने के लिए केंद्रीय योजना के विस्तार को भी मंजूरी दी गई.
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इस पहल से स्नातक चिकित्सा क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, अतिरिक्त स्नातकोत्तर सीट सृजित करके विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ेगी और सरकारी चिकित्सा संस्थानों में नयी विशेषज्ञताएं शुरू करने में मदद मिलेगी.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को देश में जहाजों के निर्माण और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाने के लिए 69,725 करोड़ रुपये के एक व्यापक पैकेज को मंजूरी दी. यह पैकेज जहाज निर्माण की घरेलू क्षमता को बढ़ाने, दीर्घकालिक वित्तपोषण में सुधार करने, नई एवं पुरानी जहाज निर्माण परियोजनाओं के विकास को बढ़ावा देने, तकनीकी क्षमता एवं कौशल को बढ़ाने और एक मजबूत समुद्री बुनियादी ढांचा बनाने का काम करेगा. वैष्णव ने कहा कि यह जरूरी कानूनी, कराधान एवं नीतिगत सुधारों के क्रियान्वयन के लिए बनाए गए चार-स्तंभ वाले दृष्टिकोण का परिचय देता है.
इस पैकेज के तहत, जहाज निर्माण वित्तीय सहायता योजना (एसबीएफएएस) को 31 मार्च, 2036 तक बढ़ाया जाएगा जिसकी कुल राशि 24,736 करोड़ रुपये होगी. इस योजना का उद्देश्य भारत में जहाज निर्माण को प्रोत्साहित करना है और इसमें 4,001 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ एक शिपब्रेकिंग क्रेडिट नोट भी शामिल है. सभी पहल के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय जहाज निर्माण मिशन भी स्थापित किया जाएगा.
केंद्रीय मंत्रिमंडल के बड़े फैसले
1. रेलवे: बख्तियारपुर - राजगीर - तिलैया दोहरीकरण: 2,192 करोड़
2. राजमार्ग: NH-139W के साहेबगंज-बेतिया खंड का चार लेन का निर्माण: 3,822 करोड़
3. रेलवे उत्पादकता से जुड़ा बोनस: 1,866 करोड़
4. जहाज निर्माण और समुद्री विकास सुधार: 69,725 करोड़
5. क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास के लिए CSIR योजना: 2,277 करोड़
6. चिकित्सा, शिक्षा का विस्तार: 15,034 करोड़
7. कुल मूल्य 94,916 करोड़ रुपये
