जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) ने रविवार को ‘सामाजिक न्याय सम्मेलन' का आयोजन किया जिसमें राजद, जद (यू) और तृणमूल कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं ने भाग लिया. सम्मेलन में देश में जाति आधारित जनगणना कराने और सामाजिक न्याय आयोग के गठन की मांग की गई.
पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 35वीं पुण्यतिथि पर विज्ञान भवन में ‘सामाजिक न्याय सम्मेलन' का आयोजन किया गया, जहां रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा कि जाति जनगणना होने तक देश में समानता नहीं होगी.
उच्चतम न्यायालय द्वारा 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण पर रोक लगाने के विषय पर उन्होंने कहा, ‘‘अगर आंकड़ों की समस्या है तो सरकार गिनती क्यों नहीं करवाती और बताती है कि किसकी कितनी संख्या और किसके पास क्या है?''
चौधरी ने कहा, ‘‘सामाजिक न्याय मेरी विरासत है और जातिगत जनगणना कराकर आर्थिक सामाजिक असमानता को खत्म करना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है और मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा.''
राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता शरद यादव, मनोज झा, जनता दल (यूनाइटेड) के नेता के सी त्यागी, आम आदमी पार्टी (आप) के नेता संजय सिंह, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) की नेता सुभाषिनी अली, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता सुखेंदु शेखर रॉय और अपना दल (के) की नेता कृष्णा पटेल सहित अन्य नेताओं ने सम्मेलन में भाग लिया.
सम्मेलन में पारित एक प्रस्ताव के अनुसार, एक नयी आर्थिक नीति की मांग की गई जो धन सृजन के बजाय रोजगार सृजन पर केंद्रित हो और जो कृषि क्षेत्र और नोटबंदी तथा कोविड-19 महामारी के कारण बुरी तरह प्रभावित छोटे तथा मध्यम व्यवसायों को प्रोत्साहित करे.
प्रस्ताव में कहा गया है, ‘‘हम जाति जनगणना और अन्य सार्वजनिक और निजी स्रोतों के आंकड़ों का विश्लेषण करने और सकारात्मक कार्रवाई तथा नीतियों की सिफारिश करने के लिए सामाजिक न्याय आयोग या समान अवसर आयोग के गठन की मांग करते हैं.''
प्रस्ताव में यह सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय संतुलन आयोग के गठन की मांग भी की गई है कि आर्थिक प्रगति के फायदे देश के सभी क्षेत्रों में समान रूप से सामंजस्य स्थापित कर सके.
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