राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi) में सत्ता के निरंतर संघर्ष में एक और मोर्चा खोलते हुए उपराज्यपाल अनिल बैजल (Lieutenant Governor Anil Baijal) ने शहर की सीमाओं पर केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों के खिलाफ कानूनी मामलों के लिए दिल्ली सरकार द्वारा चुने गए वकीलों के एक पैनल को "अस्वीकार" कर दिया है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के कार्यालय से जारी एक बयान में यह कहा गया है.
दिल्ली पुलिस के कृषि विरोधी कानूनों से जुड़े मामलों में पेश होने वाले अपने अभियोजकों को बदलने के लिए बीजेपी शासित केंद्र पर दबाव डालने का आरोप लगाते हुए, दिल्ली सरकार ने कहा कि वह इस मुद्दे पर शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में फैसला करेगी.
घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों ने दावा किया कि यह मुद्दा दिल्ली पुलिस द्वारा गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शनकारी किसानों द्वारा निकाली गई ट्रैक्टर रैली में हिंसा, राष्ट्रीय ध्वज का अनादर और कानून के उल्लंघन से संबंधित मामलों के लिए विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति को लेकर किए गए अनुरोध से संबंधित है.
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सीएमओ के बयान में कहा गया, ‘‘केंद्र (अरविंद) केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार पर दबाव डाल रहा है कि कृषि कानूनों का विरोध कर रहे आरोपी किसानों के खिलाफ मुकदमा लड़ने के लिए राज्य के वकीलों को बदल दिया जाए.''
सूत्रों ने कहा कि आज होने वाली बैठक में दिल्ली कैबिनेट विशेष लोक अभियोजकों के लिए की गई उपराज्यपाल की सिफारिश को “अस्वीकार” कर सकती है.
