दिल्ली में DDA ला रहा है 40 हजार फ्लैट्स की स्कीम, दाम 11.5 लाख से शुरू, जान लीजिए हर डिटेल

दिल्ली डेवल्पमेंट अथॉरिटी (डीडीए) के अधिकारियों ने बताया कि अगस्त में तीन नई हाउसिंग स्कीम लाई जा रही हैं जिसके तहत कुल 39,573 फ्लैट्स का निर्माण किया जाएगा. Indian Express की रिपोर्ट के मुताबिक ये फ्लैट अफोर्डेबल, मिड-इनकम और हाई-इनकम कैटिगरी में विभाजित किए जाएंगे. इन फ्लैट्स का निर्माण द्वारका, रोहिणी, जसोला, नरेला, लोकनायकपुरम और सिरसपुर में किया जाएगा. तो चलिए बताते हैं कि इन स्कीम में किन लोगों को क्या-क्या फायदे मिलेंगे.

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नई दिल्ली:
  1. सिरसपुर, रोहिणी और नरेला में मिलेंगे फ्लैट्स : इनमें से 34 हजार फ्लैट कम इनकम वाले समूह (एलआईजी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लोगों को सस्ता घर हाउसिंग स्कीम के तहत दिए जाएंगे. ये अफोर्डेबल फ्लैट्स रामगढ़ कॉलोनी, सिरसपुर, लोकनायकपुरम, रोहिणी और नरेला में बनाए जाएंगे. 
  2. पहले आओ-पहले पाओ... यदि आप इस योजना का हिस्सा बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस योजना में आपको भी घर मिल जाए तो बिल्कुल सोचे न और देर तो बिल्कुल भी न करें क्योंकि यह योजना पहले आओ, पहले पाओ (एफसीएफएस) के आधार पर संचालित होगी और इसकी कीमत लगभग 11.5 लाख रुपये से शुरू होगी.
  3. जसोला, नरेला में बनेंगे हाई-इनकम ग्रुप के लिए फ्लैट्स: जनरल हाउसिंग स्कीम में 5,400 फ्लैट्स का निर्माण किया जाएगा जो हाई-इनकम ग्रुप (एचआईजी), मिडल-इनकम ग्रुप (एमआईजी), एलआईजी और ईडब्ल्यूएस वर्गों के लिए होगा. इन फ्लैट्स का निर्माण जसोला, लोकनायकपुरम और नरेला में किया जाएगा. 
  4. 2023 की दरों पर रहेंगी कीमतें : फ्लैटों की कीमत बिना किसी वृद्धि के 2023 की दरों पर तय की जाएगी और कीमत लगभग 29 लाख रुपये से शुरू होगी.
  5. HIG के लिए द्वारका में बनेंगे महेंगे फ्लैट्स : वहीं, द्वारका हाउसिंग स्कीम में 173 फ्लैट्स का निर्माण होगा जिनकी शुरुआती कीमत 12.8 करोड़ रुपए होगी. इन फ्लैट्स का निर्माण द्वारका के सेक्टर 14, 16B और 19B में किया जाएगा. उच्च स्तरीय आवास चाहने वालों को ध्यान में रखकर बनाई गई इस योजना में एमआईजी और एचआईजी फ्लैट जैसी श्रेणियां मौजूद रहेंगी. 
  6. फ्लैट्स का होगा ई-ऑक्शन : इन फ्लैट्स को ई-ऑक्शन के जरिए बेचा जाएगा. डीडीए ने काली बाड़ी में जेजे क्लस्टर से पात्र परिवारों को नरेला में ईडब्ल्यूएस फ्लैटों में स्थानांतरित करने की भी मंजूरी दे दी है. जेजे क्लस्टर वर्तमान में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) की भूमि पर स्थित है, जिसे एक मदर एंड चाइल्ड केयर अस्पताल को आवंटित किया जाएगा.
  7. कम्यूनिटी हॉल के लिए भी होंगे नए नियम : हाउसिंग स्कीम के साथ-साथ, डीडीए ने सामुदायिक हॉल के प्रबंधन और उपयोग के लिए भी एक नीति पेश की है, जिसमें संशोधित शुल्क संरचना और सहायक सुविधाओं का संचालन शामिल है. 
  8. कम्यूनिटी हॉल में भी पहले आओ-पहले पाओ स्कीम : इन हॉलों को पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर 120 दिन पहले तक ऑनलाइन बुक किया जा सकता है, जिसमें अधिकतम बुकिंग अवधि पांच दिन है.
  9. मल्टीपरपज हॉल के लिए भी होगा ई-ऑक्शन : इस बीच, मल्टीपरपज सामुदायिक हॉल को पांच साल के लिए ई-नीलामी के माध्यम से लाइसेंस दिया जाएगा. लाइसेंस में जिम, योग रूम, रीडिंग रूम, सीनियर सिटिजन रूम, इनडोर गेम, फूड कियोस्क और एटीएम जैसी सुविधाएं शामिल होंगी. कुछ सामुदायिक हॉल और आस-पास के खुले स्थानों को पांच साल के लिए ई-नीलामी के माध्यम से लाइसेंस दिया जाएगा. 
  10. कम्यूनिटी हॉल का इन तरह से हो सकेगा इस्तेमाल : इनका उपयोग विवाह, सामाजिक-सांस्कृतिक समारोह, शैक्षिक वार्ता, कविता संगोष्ठी, स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम और प्रदर्शनियों सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है.
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