- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर बहु-क्षेत्रीय केंद्रीय टीम गठित करने का निर्देश दिया.
- टीम में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, मौसम विज्ञान संस्थान और आईआईटी के विशेषज्ञ शामिल होंगे.
- हिमाचल में बादल फटने, अचानक बाढ़, भूस्खलन और मूसलाधार बारिश की घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि हुई है.
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश में लगातार आ रही प्राकृतिक आपदाओं और उनकी गंभीरता के मद्देनजर एक बहु-क्षेत्रीय केंद्रीय टीम के गठन का निर्देश दिया है. इसमें विभिन्न संस्थानों से जुड़े विशेषज्ञ शामिल होंगे. साथ ही मॉनसून के दौरान राज्य में अचानक बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए अलग से एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल भेजा गया है.
केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह तथ्य उभरकर सामने आया कि हिमाचल प्रदेश में बादल फटने, अचानक बाढ़, भूस्खलन और मूसलाधार वर्षा की आवृत्ति और तीव्रता में बढ़ोतरी हुई है. इसके चलते राज्य में बड़े पैमाने पर जनहानि और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है. साथ ही लोगों के सामने आजीविका का संकट और और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा है.
इन संस्थानों से जुड़े विशेषज्ञ होंगे शामिल
इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA), केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (CBRI) रुड़की, भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM) पुणे, भूविज्ञानी और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) इंदौर के विशेषज्ञों की एक टीम को गठित करने का आदेश दिया.
साथ ही हिमाचल में इस साल मॉनसून के दौरान हुई व्यापक तबाही के मद्देनजर केंद्र सरकार ने नुकसान का आकलन करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल पहले ही भेज दिया है.
पुनर्वास-पुनर्निर्माण के लिए 2006 करोड़ मंजूर
साथ ही केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने 2023 के लिए बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने जैसी आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश को 2006.40 करोड़ रुपये के खर्च की मंजूरी दी है और 451.44 करोड़ रुपये की पहली किस्त भी जारी कर दी गई है.
राज्य के प्रभावित लोगों की सहायता के लिए केंद्र ने तत्काल राहत के लिए 18 जून 2025 को राज्य आपदा मोचन निधि से प्रदेश के लिए 198.80 करोड़ रुपये की केंद्रीय हिस्सेदारी की पहली किस्त पहले ही जारी कर दी है.
