संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है. 11 अगस्त तक संसद का सत्र चलेगा. इस दौरान 17 दिन कामकाज होगा. मोदी सत्र ने मॉनसून सत्र के दौरान 31 विधेयकों को लाने की तैयारी की है. इसमें पहले नंबर पर दिल्ली की शासन व्यवस्था से जुड़े अध्यादेश को रखा गया है. इस अध्यादेश को लेकर आम आदमी पार्टी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार के खिलाफ समर्थन जुटाने में लगे हैं.
संसदीय मामलों के मंत्रालय के मुताबिक, सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र के दौरान 31 विधायी विषयों को अस्थायी रूप से सूचीबद्ध किया है:
मॉनसून सत्र में इन विधेयकों पर हो सकती है चर्चा:-
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 (अध्यादेश को बदलने के लिए)
2. सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2019
3. डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग और अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक, 2019
4.मध्यस्थता विधेयक, 2021
5.जैविक विविधता (संशोधन) विधेयक, 2022
6.बहु राज्य सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2022
7.निरसन और संशोधन विधेयक, 2022
8.जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2023
9.वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023
10.संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2022 (हिमाचल प्रदेश राज्य के संबंध में)
11.संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (पांचवां संशोधन) विधेयक, 2022 (छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में)
12.डाक सेवा विधेयक, 2023
13.राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक, 2023
14.प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष (संशोधन) विधेयक, 2023
15.डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023
16.बहु राज्य सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2022
17.निरसन और संशोधन विधेयक, 2022
18.जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2023
19.अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और बैंक विधेयक, 2023
20.करों का अनंतिम संग्रहण विधेयक, 2023
21.राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, 2023
22.राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक, 2023
23.औषधि, चिकित्सा उपकरण और प्रसाधन सामग्री विधेयक, 2023
24.जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023
25.जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023
26.सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2023
27.प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक, 2023
28.अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023
29.खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023
30.रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2023
31.राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक, 2023
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