महंगाई की मार के बीच सरकार का बड़ा ऐलान, गैस सिलेंडर पर मिलेगी 200 रुपए की सब्सिडी

यह सब्सिडी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मिलेगी. लेकिन वैसे लोग जो सब्सिडी छोड़ चुके है, उनको कोई लाभ नहीं होगा.

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प्रतीकात्मक तस्वीर.

नई दिल्ली:

देश में बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार ने शनिवार को बड़े ऐलान किए हैं. केंद्र सरकार ने जहां, पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने की घोषणा की है. वहीं, गैस सिलेंडर पर 200 रुपए सब्सिडी का भी ऐलान किया है. यह सब्सिडी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मिलेगी. हालांकि, सब्सिडी सालाना 12 सिलेंडर पर दी जाएगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने ट्वीट कर जानकारी दी है. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, " इस साल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 200 रुपए प्रति गैस सिलेंडर (12 सिलेंडर तक) की सब्सिडी देंगे. इससे हमारी माताओं और बहनों को मदद मिलेगी. इससे सालाना करीब 6100 करोड़ रुपए का राजस्व प्रभावित होगा."

मई में कीमतों में की गई थी वृद्धि

बता दें कि अभी देशभर में घरेलू गैस के लिए लोगों को 1000 से 1100 से रुपये के बीच में चुकाना पड़ रहा है. बता दें कि बीते इसी महीने तेल कंपनियों ने घरेलू गैस (14.2 किलो) सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये की वृद्धि की थी. इस कारण घरेलू सिलेंडर की कीमत 999.50 रुपये प्रति सिलेंडर हो गई थी. इससे पहले इस साल मार्च में घरेलू सिलेंडर के दाम में 50 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी. ऐसे केंद्र सरकार ये फैसला आम जनता को राहत देगा. लेकिन वैसे लोग जो सब्सिडी छोड़ चुके है, उनको कोई लाभ नहीं होगा.

ध्यान देने वाली बात है कि पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने और गैस सिलेंडर पर 200 रुपये की सब्सिडी के संबंध में ऐलान करने के साथ ही एक-एक कर किए गए 12 ट्वीट में वित्त मंत्री ने कई उत्पादों पर एक्साइज, कस्टम, इंपोर्ट और एस्कपोर्ट ड्यूटी कम करने की जानकारी दी है.

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मंत्री ने ट्वीट कर कहा, " हम प्लास्टिक उत्पादों के लिए कच्चे माल और बिचौलियों पर सीमा शुल्क भी कम कर रहे हैं, जहां हमारी आयात निर्भरता अधिक है. इससे अंतिम उत्पादों की लागत में कमी आएगी. इसी तरह हम लौह और इस्पात के लिए कच्चे माल और बिचौलियों पर उनकी कीमतों को कम करने के लिए सीमा शुल्क को कम कर रहे हैं. स्टील के कुछ कच्चे माल पर आयात शुल्क कम किया जाएगा. हालांकि, कुछ स्टील उत्पादों पर निर्यात शुल्क लगाया जाएगा."  

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