देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमना (Chief Justice NV Ramana) ने विभिन्न मामलों में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की कार्रवाई और निष्क्रियता को लेकर कहा है कि इससे जांच एजेंसी की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में आ गई है. सीजेआई ने कहा, भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर पुलिस की छवि तार-तार हो गई है. अक्सर पुलिस अधिकारी हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है... राजनीतिक प्रतिनिधि तो बदलते रहते हैं, लेकिन आप हमेशा रहोगे. "डेमोक्रेसी: जांच एजेंसियों की भूमिका और जिम्मेदारी" विषय पर एक व्याख्यान को संबोधित करते हुए चीफ जस्टिस ने बताया कि कैसे ब्रिटिश शासन से अब तक भारत में पुलिस सिस्टम में बदलाव हुआ है, लेकिन समय बीतने के साथ, सीबीआई गंभीर सार्वजनिक निगरानी के दायरे में आ गए हैं.
CJI एन वी रमना ने कहा, जांच एजेंसी को स्वतंत्र, स्वायत्त बनाना समय की मांग है. एक ही अपराध की कई एजेंसियों से जांच उत्पीड़न की ओर ले जाती है. एक बार अपराध दर्ज होने के बाद यह तय किया जाना चाहिए कि कौन सी एजेंसी इसकी जांच करेगी. इन दिनों एक ही मामले की कई एजेंसियों द्वारा जांच की जाती है. यह संस्था को उत्पीड़न के एक उपकरण के रूप में दोषी ठहराए जाने से बचाएगा. एक बार रिपोर्ट किए जाने के बाद संगठन को यह तय करना चाहिए कि कौन सी एजेंसी जांच का जिम्मा संभालेगी. सीजेआई ने कहा, जब आप झुकेंगे नहीं तो आपको वीरता के लिए जाना जाएगा.
मुख्य न्यायाधीश ने कहा, पुलिसिंग केवल नौकरी नहीं बल्कि एक कॉलिंग है. भारत में अंग्रेजों ने कानून पेश किया जहां शाही पुलिस बनाई गई थी जिसे भारतीय नागरिकता को नियंत्रित करने के लिए तैयार किया गया था. राजनीतिक आकाओं द्वारा पुलिस का दुरुपयोग कोई नई विशेषता नहीं है. पुलिस को आम तौर पर कानून का शासन बनाए रखने का काम सौंपा जाता है और यह न्याय वितरण प्रणाली का अभिन्न अंग है. औचित्य की मांग पुलिस को पूर्ण स्वायत्तता देना है. सभी संस्थानों को लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखना और मजबूत करना चाहिए. किसी भी सत्तावादी प्रवृत्ति को पनपने नहीं देना चाहिए. न्यायपालिका अपनी निष्पक्षता के कारण CBI को जांच स्थानांतरित करने के अनुरोधों से भर जाती थी. लेकिन समय बीतने के साथ, अन्य संस्थानों की तरह CBI भी गहरी परोक्ष जांच के दायरे में आ गई है.
सीजेआई ने कहा, भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण पुलिस की छवि को गहरा धक्का लगा है. अक्सर पुलिस अधिकारी हमारे पास आते हैं और शिकायत करते हैं कि सरकारों में बदलाव के साथ उन्हें परेशान किया जा रहा है. लेकिन आपको याद रखना होगा कि जनप्रतिनिधि समय के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन आप स्थायी हैं. सीजेआई ने कहा, सामाजिक वैधता की आवश्यकता है और यह राजनीतिक- कार्यपालिका से गठजोड़ को तोड़ने से आएगी. संस्था खराब है या उसका नेतृत्व जितना अच्छा है. हम या तो प्रवाह के साथ जा सकते हैं या रोल मॉडल बन सकते हैं. नौकरी की प्रकृति आपको दबाव में काम करने के लिए मजबूर करती है.
सीजेआई बोले, आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है. कानूनी संस्थाओं में महिलाओं की अधिक उपस्थिति की मेरी इच्छा सभी संस्थाओं के लिए सच है और इस प्रकार आपराधिक न्याय प्रणाली में अधिक महिला प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है. महिलाओं की उपस्थिति पीड़ितों को आगे आने और शिकायत दर्ज कराने में मदद करेगी. सुरक्षित समाज के निर्माण के लिए पुलिस और लोगों को मिलकर काम करना होगा. बुनियादी ढांचे की कमी, जनशक्ति की कमी, साक्ष्य प्राप्त करने के संदिग्ध साधन, लोक अभियोजकों की कमी, स्थगन की मांग, कार्यकारी परिवर्तन के समय प्राथमिकता में बदलाव, पुलिस अधिकारियों के बार-बार ट्रांसफर और जेलों में विचाराधीन कैदी, ये कुछ मुद्दे हैं. पुलिस सुधार 50 साल से अधिक समय से सरकार के एजेंडे में है और अभी तक कुछ नहीं हुआ है.
चीफ जस्टिस ने कहा, हमारी जांच एजेंसियां अभी भी एक सामान्य कानून द्वारा निर्देशित नहीं हैं. CBI, SFIO, ED जैसी जांच एजेंसियों के लिए एक कॉमन संस्थान के निर्माण की तत्काल आवश्यकता है. इस निकाय को एक क़ानून के तहत आने की आवश्यकता है और इसे विधायी निरीक्षण के तहत होना चाहिए. इसका नेतृत्व सीबीआई निदेशक के रूप में नियुक्त व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए.
