खास बातें
- तीन साल में चीनी मिलों को 4400 करोड़ का आसान क़र्ज़ मिलेगा
- चीनी मिलें यदि फ़ायदा किसानों तक नहीं पहुंचाएं तो कार्रवाई का हक़
- डाक सेवकों को जनवरी 2016 से 56 फ़ीसदी बढ़ा हुआ भत्ता मिलेगा
कैबिनेट ने आज चीनी मिलों के लिए 8000 करोड़ के बेल आउट पैकेज को मंज़ूरी दे दी. कैबिनेट की बैठक में कई और अहम फ़ैसले हुए जिनमें ग्रामीण डाक सेवकों का भत्ता बढ़ाने का ऐलान भी शामिल है.
चीनी मिलों के लिए ये बड़ी राहत का ऐलान है, सरकार ने उनकी मदद के लिए 8000 करोड़ की रकम निकालने का फैसला किया है. केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने बताया कि अगले एक साल में चीनी मिलों को 1175 करोड़ रुपये मिलेंगे. इरादा तीस लाख टन चीनी का बफ़र स्टॉक बनाने का है.
यह भी पढ़ें : सातवें वेतन आयोग के हिसाब से वेतन नहीं बढ़ने से नाराज ये कर्मचारी, गए हड़ताल पर
इसके अलावा तीन साल में चीनी मिलों को 4400 करोड़ का आसान क़र्ज़ भी मिलेगा. चीनी मिल न्यूनतम 29 रुपये किलो के दाम (एक्स-मिल प्राइस) हासिल करेंगी. लेकिन सवाल है, इस बेल आउट पैकेज से क्या उन गन्ना किसानों का भी भला होगा जिनका मिल मालिकों पर 22,000 करोड़ का बक़ाया है? सरकार का कहना है, अगर वे यह फ़ायदा किसानों तक नहीं पहुंचातीं तो राज्य सरकारों को कार्रवाई का हक़ है.
VIDEO : चीनी उद्योग को राहत
कैबिनेट ने कई दिनों से हड़ताल कर रहे ग्रामीण डाक सेवकों के भत्ते बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंज़ूरी दे दी है. अब ऐसे तीन लाख सात हज़ार डाक सेवकों को जनवरी 2016 से 56 फ़ीसदी बढ़ा हुआ भत्ता मिलेगा. एनडीटीवी ने इन डाकसेवकों का दर्द दिखाया था.