कृषि कानूनों की वापसी को लेकर सरकार फास्ट मोड में है. सूत्रों के मुताबिक, अब 24 नवंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने वाले बिल को मंजूरी दी जाएगी. इसके बाद 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार इसे पेश करेगी.
गुरुपर्व के मौके पर पीएम की कृषि कानूनों को वापस लिए जाने (farm laws withdrawn) की घोषणा के बाद एक साल से दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों में खुशी की लहर है. मालूम हो कि पिछले साल सरकार ने संसद में तीन नए कृषि बिलों को पारित करवाया था, जिसके बाद यह कानून बन गया था.
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गौरतलब है कि पीएम मोदी ने कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा करते हुए कहा था कि हमने समझाने की कोशिश की थी, पर हम कुछ किसानों को नहीं समझा पाए. हालांकि पीएम के फैसले का किसान संगठनों ने गर्मजोशी से स्वागत किया है. लेकिन किसान नेताओं का अब भी कहना है कि कानूनों के खिलाफ एक साल से चल रहा आंदोलन अभी समाप्त नहीं हुआ है. वह सरकार से एमएसपी की गारंटी को लेकर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं.
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