केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया. वित्तमंत्री ने बजट भाषण की शुरुआत तेलुगु कवि और नाटककार गुराजादा अप्पा राव के प्रसिद्ध कथन 'कोई देश केवल उसकी मिट्टी से नहीं है, बल्कि देश उसके लोगों से है.' यह मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्णकालिक बजट था.सरकार ने इस बजट में कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात को विकास के चार इंजन बताए हैं. वित्तमंत्री ने इस बजट में वेतनभोगी करदाताओं के लिए बड़ा ऐलान किया. उन्होंने घोषणा की कि नई कर व्यवस्था में 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.बजट में वित्तमंत्री ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की घोषणा की. इससे देश के 100 जिलों के 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा. इसके साथ सरकार ने बिहार में मखाना पैदा करने वाले किसानों के लिए मखाना विकास बोर्ड के गठन का ऐलान किया है. वहीं कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को राहत देते हुए 36 दवाओं पर से टैक्स हटाने की घोषणा की.
इनकम टैक्स के लिए वित्तमंत्री के बड़े ऐलान
मुक्त करने की घोषणा की. लोगों को यह छूट नई आयकर व्यवस्था में मिलेगी.मानक कटौती 75 हजार रुपये के साथ नौकरीपेशा लोगों को अब 12.75 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई कर नहीं देना होगा.वित्त मंत्री ने कहा कि कर छूट से मध्यम वर्ग के लोगों के पास खपत के लिए अधिक पैसे बचेंगे. इससे निवेश और बचत में भी इजाफा होगा. प्रत्यक्ष कर में दी गई इस छूट से सरकारी खजाने पर एक लाख करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा.
वित्त मंत्री ने इसके साथ अलग-अलग कर स्लैब में भी बदलाव का प्रस्ताव किया है.
12 लाख की इनकम टैक्स वाले को कोई टैक्स नहीं देना होगा.
- 12 से 16 लाख की इनकम पर 15 फीसदी का टैक्स लगेगा.
- 16 से 20 लाख की इनकम पर 20 फीसदी का टैक्स लगेगा.
- 20 से 24 लाख पर 25 फीसदी का टैक्स लगेगा.
24 लाख रुपये से ऊपर की सालाना आय पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा.
नई कर व्यवस्था के तहत अगले वित्त वर्ष 2025-26 में 12 लाख रुपये सालाना कमाने वाले लोगों को 80,000 रुपये की बचत होगी. वहीं जिन लोगों की वार्षिक आय 24 लाख रुपये या इससे अधिक है, वे आयकर में 1.10 लाख रुपये बचा सकते हैं. वहीं 12 लाख रुपये से अधिक की आय होने पर नई कर व्यवस्था के तहत दाखिल किए जाने वाले कर के स्लैब को संशोधित किया गया है.
नए कर स्लैब के तहत अगर 12 लाख रुपये से अधिक आय होती है तो उस व्यक्ति की शुरुआती चार लाख रुपये तक की आय पर छूट होगी.चार से आठ लाख रुपये के बीच अर्जित आय पर पांच फीसदी कर लगाया जाएगा, 8-12 लाख रुपये पर 10 फीसदी, 12-16 लाख रुपये पर 15 फीसदी, 16 से 20 लाख रुपये तक की आय पर 20 फीसदी, 20-24 लाख रुपये तक पर 25 फीसदी और 24 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 फीसदी आयकर लगाया जाएगा.
किसानों के लिए सरकार ने खोला खजाना
वित्तमंत्री ने किसानों के लिए पीएम धन धान्य कृषि योजना का ऐलान किया. यह योजना के 100 जिलों में राज्य सरकारों के सहयोग से चलाई जाएगी.ये वे जिले होंगे, जिनमें कृषि उत्पादकता कम है. इससे 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा.
इसके साथ ही वित्त मंत्री ने बिहार में मखाना का उत्पादन करने वाले किसानों के लिए मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा की. इसका मकसद मखाने की खेती करने वाले किसानों की मदद करना और मखाना की पैदावार बढ़ाना है.
लोकसभा में शनिवार को अपना आठवां बजट भाषण देतीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण.
इस बजट में सरकार ने किसानों के लिए ये ऐलान किए हैं. सरकार का ध्यान अगले 6 साल तक मसूर, तुअर (अरहर) जैसी दालों की पैदावार बढ़ाने पर रहेगा. वित्तमंत्री ने कहा कि खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता के लिए सरकार राष्ट्रीय तेल मिशन चला रही है. उन्होंने कहा कि सरकार ने 10 साल पहले हमने ठोस प्रयास किए थे. इससे दलहन में आत्मनिर्भरता हासिल हुई थी. तब से आय में वृद्धि और बेहतर आर्थिक क्षमता की वृद्धि हुई है. उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों में पंजीकरण और करार करने वाले किसानों से चार साल के दौरान सभी दलहन खरीदी जाएगी.
कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार पांच साल की एक योजना चलाएगी. इससे देश का कपड़ा उद्योग मजबूत बनेगा. सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की लिमिट तीन लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपये तक करने की घोषणा की है.इससे किसानों, पशुपालकों और मत्स्यपालकों को छोटी अवधि का कर्ज मिलता है. वित्तमंत्री ने घोषणा की है कि छोटे उद्योगों को विशेष क्रेडिट कार्ड, पहले साल 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे.
इसके अलावा सरकार ने असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाला यूरिया कारखाना लगाने की घोषणा की है. इसके साथ ही सरकार ने पूर्वी क्षेत्र में बंद पड़े यूरिया कारखानों को खोलना का दावा किया है. सरकार ने सहकारी क्षेत्र के लिए कर्ज उपल्बध कराने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को समर्थन देगी.
शिक्षा के क्षेत्र को कितना बजट मिला है
वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए की गई बड़ी घोषणाएं की गई हैं. इनमें पांच नए आईआईटी में 6,500 और छात्रों की शिक्षा के लिए बुनियादी ढांचे का विस्तार, मेडिकल की 10 हजार नई सीटें और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को बढ़ावा देना शामिल है. केंद्रीय बजट 2025-26 में शिक्षा मंत्रालय को 1.28 लाख करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किया गया है, जो 2024-25 के संशोधित अनुमान 1.14 लाख करोड़ रुपये से अधिक है.उच्च शिक्षा विभाग को जहां 50,067 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है, वहीं स्कूली शिक्षा विभाग को 78,572 करोड़ रुपये मिले हैं.
सरकार स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं की पुस्तकों का डिजिटल रूप उपलब्ध कराने के लिए 'भारतीय भाषा पुस्तक' योजना शुरू करेगी. बजट में आईआईटी को 11,349 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. यह चालू वित्त वर्ष के 10,467 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से अधिक है. अगले पांच वर्षों में आईआईटी और आईआईएससी में प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए 10 हजार फेलोशिप दी जाएगी.
सरकार ने कौशल विकास के लिए पांच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है. अगले पांच साल में सरकारी स्कूलों में 50 हजार अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी. इसका मकसद युवाओं के मन में वैज्ञानिक सोच पैदा करना है.ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा. सरकार ने 500 करोड़ रुपये खर्च कर शिक्षा के लिए एआई में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है. सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से लेकर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी), शिक्षा मंत्रालय के तहत अधिकांश निकायों के बजट आवंटन में बढ़ोतरी की है.
भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके आवंटित बजट में कटौती की गई है. उनके पिछले साल के संशोधित अनुमान 227 करोड़ रुपये के मुकाबले 251 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है. इसी तरह भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) को दिए जाने वाले बजट में 137 करोड़ रुपये की कमी की है. इसी तरह विश्व स्तरीय संस्थानों के लिए आवंटित राशि में 50 फीसदी से अधिक की कमी की गई है.पिछले साल आवंटित राशि 1000 करोड़ रुपये थी. इसे अब घटाकर 475 करोड़ रुपये कर दिया गया है.
एमएसएमई को क्या मिला है
वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों (एमएसएमई) को भारत के विकास का दूसरा इंजन बताया. उन्होंने कहा कि यह सेक्टर साढ़े सात करोड़ लोगों को रोजगार देता है. उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में इस क्षेत्र का हिस्सा 45 फीसदी का है. निर्माण क्षेत्र में इसका योगदान 36 फीसदी का है. एमएसएमई के लिए वित्तमंत्री ने घोषणा की कि एमएसएमई वर्गीकरण के लिए निवेश की सीमा 2.5 गुना बढ़ाई जाएगी. समृद्ध एमएसएमई युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने का विश्वास देगा.
सरकार ने फुटवियर और लेदर क्षेत्र के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम शुरू की जाएगी. इसका मकसद उत्पादकता, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाना है.इससे 22 लाख लोगों को रोजगार मिलने, चार लाख करोड़ रुपये का टर्नओवर और 11 लाख करोड़ रुपये का निर्यात होने की संभावना है.
वित्तमंत्री ने बताया कि सरकार ने पांच लाख महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उद्यमियों के लिए पहली बार एक योजना का ऐलान किया है. इसके तहत अगले पांच साल दो करोड़ रुपये तक का टर्म लोन दिया जाएगा. इसके तहत उद्यमिता और प्रबंधन कौशल के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी.
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी इंडस्ट्री के लिए क्या है
सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए मोबाइल फोन, आईटी हार्डवेयर, सेमीकंडक्टर योजना और इंडियाएआई मिशन के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहनों (पीएलआई) सहित प्रमुख प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के लिए आवंटन को लगभग 84 फीसदी बढ़ाकर 18 हजार करोड़ रुपये कर दिया है.चालू वित्त वर्ष में प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र की परियोजना के लिए संशोधित आवंटन लगभग 9,766 करोड़ रुपये है.
इंडिया एआई मिशन के लिए आवंटन 11 गुना बढ़ाकर 2,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है. इंडिया एआई मिशन देश के कृत्रिम मेधा (एआई) परिवेश के विकास की अगुवाई कर रहा है, जिसमें कंप्यूटर अवसंरचना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है. आईटी मंत्रालय के लिए कुल आवंटन चालू वित्त वर्ष के संशोधित आवंटन के तहत 17,566.31 करोड़ रुपये के मुकाबले 2025-26 के लिए लगभग 48 फीसदी बढ़ाकर 26,026.25 करोड़ रुपये कर दिया गया है.
इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के लिए पीएलआई योजना के लिए 8,885 करोड़ रुपये का सबसे अधिक आवंटन किया गया है. यह मोबाइल फोन के उत्पादन पर केंद्रित है. इस योजना के तहत लाभार्थियों में ऐपल विक्रेता फॉक्सकॉन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, लावा इंटरनेशनल आदि शामिल हैं.
सेमीकंडक्टर परियोजनाओं के लिए आवंटन को चालू वित्त वर्ष के लिए संशोधित आवंटन 1,200 करोड़ रुपये से दोगुना से अधिक करते हुए 2025-26 के लिए 2,499.96 करोड़ रुपये कर दिया गया है.सरकार को विभिन्न सेमीकंडक्टर परियोजनाओं के लिए कुल 1.52 लाख करोड़ रुपये की निवेश प्रतिबद्धता प्राप्त हुई है.
स्वास्थ्य बजट कितने रुपये का है
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को 2025-2026 के बजट में 99,858.56 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. यह 2024-2025 के बजट (संशोधित अनुमान) के 89,974.12 करोड़ रुपये से करीब 11 फीसदी अधिक है. इनमें से 3,900.69 करोड़ रुपये स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के लिए निर्धारित किए गए हैं. आयुष मंत्रालय के लिए बजटीय आवंटन 3,497.64 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3,992.90 करोड़ रुपये कर दिया गया है.
सरकार ने अगले तीन सालों में सभी जिला अस्पतालों में 'डे केयर' कैंसर केंद्र स्थापित करने की भी घोषणा की है. इनमें से दो सौ 'डे केयर' कैंसर केंद्र अगले वित्त वर्ष में ही खोले जाएंगे. कैंसर और दूसरी गंभीर बीमारियों और पुरानी बीमारियों के इलाज के लिए 36 जीवनरक्षक दवाओं को बुनियादी सीमा शुल्क (बीसीडी) से पूरी तरह छूट दी गई है.
इसके अलावा 37 दवाओं के साथ-साथ 13 नई दवाओं और रोगी सहायता कार्यक्रमों के अंतर्गत आने वाली दवाओं को बीसीडी से छूट दी गई है, बशर्ते कि वे मरीजों को मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएं. केंद्र प्रायोजित योजनाओं का बजट बढ़ाकर 2025-26 में 37,226.92 करोड़ रुपये कर दिया है. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) के लिए 9,406.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली के लिए आवंटन 5,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5,200 करोड़ रुपये कर दिया गया है. वहीं आईसीएमआर को 3125.50 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है.
ये भी पढ़ें: आम बजट से पहले झूमा बाजार, सेंसेक्स 1000 अंक उछला
