बिहार कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला, 1 अगस्त से 125 यूनिट बिजली फ्री

बिहार के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 1 अगस्त 2025 से 125 यूनिट तक बिजली बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी.

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  • बिहार सरकार ने 1 अगस्त 2025 से राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का निर्णय लिया है.
  • मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत इस सुविधा के लिए सरकार ने 3797 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत की है.
  • योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को कुटीर ज्योति योजना के तहत सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी.
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पटना:

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है. अब राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 1 अगस्त 2025 से 125 यूनिट तक बिजली बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी. मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत यह सुविधा दी जाएगी. योजना के विस्तार के लिए सरकार ने 3797 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि स्वीकृत कर दी है.

इतना ही नहीं, सरकार अब हर घर को सोलर एनर्जी से जोड़ने जा रही है. खासकर कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं को सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए पूरी वित्तीय मदद दी जाएगी, जबकि अन्य घरेलू उपभोक्ताओं को आंशिक सहायता दी जाएगी. यानी अब बिजली भी मुफ्त और स्रोत भी स्वच्छ!

योजना: मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना

  • लाभ: 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली
  • लागू: 1 अगस्त 2025 से
  • फंड: ₹3797 करोड़ अतिरिक्त मंजूर
  • सौर ऊर्जा: हर घर में 1.1 kW सौर संयंत्र
  • गरीब परिवारों को फुल सब्सिडी

बिहार में घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा. इससे राज्य के कुल 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को फायदा होगा. 

इससे पहले बिहार के CM ने एक्स पोस्ट में लिखा था, 'हमलोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं. अब हमने तय कर दिया है कि 1 अगस्त, 2025 से यानी जुलाई माह के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा. इससे राज्य के कुल 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को लाभ होगा. हमने यह भी तय किया है कि अगले तीन वर्षों में इन सभी घरेलू उपभोक्ताओं से सहमति लेकर उनके घर की छतों पर और नजदीकी सार्वजनिक स्थल पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर लाभ दिया जाएगा. कुटीर ज्योति योजना के तहत जो अत्यंत निर्धन परिवार होंगे उनके लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने हेतु पूरा खर्च राज्य सरकार करेगी. शेष के लिए भी सरकार उचित सहयोग करेगी. इससे घरेलू उपभोक्ताओं को अब बिजली का 125 यूनिट तक कोई खर्च नहीं लगेगा, साथ ही साथ राज्य में अगले तीन वर्षों में एक अनुमान के अनुसार 10 हजार मेगावाट तक सौर ऊर्जा उपलब्ध हो जाएगी.'

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