New Delhi excise policy: दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) के आरोपों पर पूर्व उप राज्यपाल अनिल बैजल (Anil Baijal) ने सफाई दी है. दिल्ली के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने एक बयान जारी किया है. उन्होंने कहा है कि मनीष सिसोदिया के आरोप निराधार हैं. एक हताश व्यक्ति खुद को बचाने का प्रयास कर रहा है.
दिल्ली के पूर्व एलजी अनिल बैजल ने अपने बयान में कहा है कि, "सिसोदिया अपने और अपने सहयोगी के कृत्यों और चूकों के लिए कुछ बहाना खोजने की कोशिश कर रहे हैं. नई दिल्ली आबकारी नीति (Delhi excise policy) के क्रियान्वयन के दौरान कई मौकों पर मैंने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार द्वारा लिए गए गैर कानूनी निर्णयों पर सुझाव दिए जिन्हें फाइलों पर संशोधित करना पड़ा था. ये तथ्य अब सार्वजनिक डोमेन में हैं. गैर-अनुरूप क्षेत्रों में शराब की दुकानों की अनुमति नहीं देने के मामले में, मैंने देश के कानूनों को बनाए रखने की अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वहन किया. दिल्ली में आज भी कोई कानून गैर-अनुरूप क्षेत्रों में शराब के ठेके खोलने की अनुमति नहीं देता है."
बैजल ने कहा है कि, "मामले में मैंने मंडलायुक्त, आबकारी आयुक्त के साथ वीसी-डीडीए की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्णय लिया था. गैर-अनुरूप क्षेत्रों में शराब की दुकानों की स्थापना की जांच करने के लिए डीएमसी के आयुक्त, सचिव (आईटी) और शहरी मामलों के राष्ट्रीय संस्थान, MoHUA के प्रतिनिधि इसके सदस्यों के रूप में थे."
उन्होंने कहा है कि, "समिति ने अपनी रिपोर्ट 10 दिसंबर, 2021 को सौंपी, जिसमें 67 गैर-अनुरूप वार्डों के संबंध में आबकारी विभाग ऐसे वार्डों के लाइसेंसी को ऐसे आसपास के वार्डों के अनुरूप क्षेत्रों में अतिरिक्त ठेके खोलने की अनुमति देने पर विचार कर सकता है, जहां अनुरूप क्षेत्र मौजूद हैं. या लाइसेंसधारी को आवंटित कोई अन्य वार्ड. लिहाजा, गैर-अनुरूप क्षेत्रों में शराब की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं दी गई थी.
पूर्व उप राज्यपाल ने कहा कि, ''ऐसा प्रतीत होता है कि दिल्ली की AAP सरकार और उसके आबकारी मंत्री ने शुरू में आंकड़ों में हेराफेरी करके रिकॉर्ड राजस्व का दावा किया; लेकिन जब यह पूरी तरह से बेनकाब हो गया, तो वे अब मुझे दोष देने, तथ्यों को तोड़-मरोड़कर और झूठी कहानी पेश करने का यह खेल खेल रहे हैं.''
उन्होंने कहा कि, ''उप राज्यपाल के रूप में अपने पूरे कार्यकाल के दौरान, मैंने देश के संवैधानिक मूल्यों और कानूनों को कायम रखा, जो हमेशा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की AAP सरकार के साथ एक मुद्दा रहा है. रिकॉर्ड खुद बोलेगा और मैं सरकार और उसके आबकारी मंत्री द्वारा किए गए दावों को पूरी तरह खारिज करता हूं. समय और जांच से सच्चाई सामने आ जाएगी. एक सार्वजनिक पदाधिकारी के रूप में, मैंने हमेशा उच्चतम स्तर की नैतिकता के साथ काम किया है."
दिल्ली सरकार ने एक्साइज पॉलिसी में LG पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, मनीष सिसोदिया बोले- CBI जांच हो...
