बिजली संयंत्रों के लिए कोयले की आपूर्ति की स्थिति में जल्द ही सुधार होने की संभावना है. सरकार ने आज कहा कि कई राज्यों ने ब्लैकआउट पर चिंता जताई है. दिल्ली ने कहा है कि अगर बिजली संयंत्रों को पर्याप्त कोयला नहीं भेजा गया तो शहर में दो दिनों में बिजली कटौती हो सकती है. पंजाब से भी लंबे समय से बिजली कटौती की खबरें आ रही हैं. बिजली मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कोयले की आपूर्ति के मुद्दे आयातित कोयले की कीमतों में वृद्धि सहित अन्य कारकों से जुड़े हैं.
बिजली मंत्रालय ने आज एक बयान में कहा कि बिजली संयंत्रों में कोयले के स्टॉक में कमी के चार कारण हैं - अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के कारण बिजली की मांग में अभूतपूर्व वृद्धि, कोयला खदान क्षेत्रों में भारी बारिश, आयातित कोयले की कीमत में वृद्धि और विरासत के मुद्दे जैसे कोयला कंपनियों का भारी बकाया. महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कोयला कंपनियों का भारी बकाया है.
सरकार ने कहा कि कोयला मंत्रालय के नेतृत्व में एक अंतर-मंत्रालयी उप-समूह सप्ताह में दो बार कोयला स्टॉक की स्थिति की निगरानी कर रहा है. मंत्रालय और कोल इंडिया लिमिटेड ने आश्वासन दिया है कि वे अगले तीन दिनों में बिजली क्षेत्र को 1.6 मिलियन टन या एमटी प्रति दिन भेजने के लिए सर्वोत्तम प्रयास कर रहे हैं और उसके बाद प्रति दिन 1.7 मीट्रिक टन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे.
बिजली मंत्रालय ने कहा कि इससे निकट भविष्य में बिजली संयंत्रों में कोयले के भंडार के क्रमिक निर्माण में मदद मिलने की संभावना है और कोयले की आपूर्ति में सुधार होने की संभावना है.
बिजली की दैनिक खपत प्रति दिन 4 अरब यूनिट से अधिक हो गई है और कोयले पर निर्भरता बढ़ रही है, केवल कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों द्वारा 65 से 70 प्रतिशत मांग को पूरा किया जा रहा है.
आयात प्रतिस्थापन और आयातित कोयले की बढ़ती कीमतों के कारण 2019-20 की तुलना में कोयले के आयात में कमी आई है. इस कमी की भरपाई घरेलू कोयले से बिजली उत्पादन के लिए की जाती है, जिससे घरेलू कोयले की मांग और बढ़ जाती है.
