17वीं लोकसभा के 13वें सत्र से पहले केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई. संसद के विशेष सत्र से एक दिन पहले रविवार को बुलाई गई इस बैठक के दौरान बीजू जनता दल (बीजद) और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) समेत कई क्षेत्रीय दलों ने महिला आरक्षण विधेयक को संसद में पेश करने पर जोर दिया.
बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने जानकारी दी कि आज सर्वदलीय बैठक हुई. 34 दल के 51 नेताओं ने इसमें हिस्सा लिया. पांच दिन के लिए सत्र शुरू होने वाला है. सबसे पहले कश्मीर में जो सैनिक शहीद हुए हैं, उनको सबने मिलकर श्रद्धाजंलि दी. उन्होंने कहा कि एजेंडा में चार बिल लिस्टेड है. कुछ बीएसी में पेंडिंग बिल है, कुल 8 बिल है. कई दलों ने अपनी बात रखी है, लेकिन सरकार अपने एजेंडे पर काम करती है.
वहीं उन्होंने बताया कि पहले दिन 75 साल लोकतंत्र पर दोनों सदन में अलग-अलग चर्चा पुराने भवन में होगी. 19 को सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों का संयुक्त कार्यक्रम होगा. वहीं 20 तारीख से नए भवन में रेगुलर सत्र होगा.
वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि, केंद्र सरकार ने बताया कि एजेंडे के बारे में बाद में बताया जाएगा. साथ ही विपक्ष के ज़्यादातर सदस्यों ने एक स्वर में मांग की है कि मेरा और राघव चड्डा का निलंबन खत्म किया जाए.
एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि इस सेशन में चार बिल लाने की बात हो रही है. देश में 50 फीसदी महिलाएं हैं. हमने सुझाव दिया है कि इस सत्र में महिला आरक्षण बिल को पास कराया जाए. 19 को नए संसद भवन में सेशन होगा.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा में सदन के उपनेता एवं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, राज्यसभा में सदन के नेता और संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सर्वदलीय बैठक में सरकार का प्रतिनिधित्व किया.
कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, पूर्व प्रधानमंत्री और जद (एस) नेता एच.डी. देवेगौड़ा, द्रमुक सांसद कनिमोझी, तेदेपा के राम मोहन नायडू, तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ'ब्रायन, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, बीजद के सस्मित पात्रा, बीआरएस नेता के. केशव राव, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के वी. विजयसाई रेड्डी, राजद के मनोज झा, जदयू के अनिल हेगड़े और समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने बैठक में हिस्सा लिया.
