ABG शिपयार्ड को कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार के दौरान मिला था कर्ज :  केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल (Union Minister Piyush Goyal) शनिवार को भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दों पर बड़ा बयान देते हुए कहा " ABG शिपयार्ड को ये लोन 2005 से 2012 के बीच दिया गया था और उस समय कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार थी."

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भोपाल:

चुनाव के बीच देश में 23 हजार करोड़ रुपए का एक बड़ा घोटाला सामने आया है. गुजरात की कंपनी एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड ( ABG Shipyard Scam) ने देश के 28 सरकारी और निजी बैंकों से 23 हजार करोड़ रुपए का घोटाला किया है. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल (Union Minister Piyush Goyal) शनिवार को भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दों पर बड़ा बयान देते हुए कहा " ABG शिपयार्ड को ये लोन 2005 से 2012 के बीच दिया गया था और उस समय कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार थी."

ABG शिपयार्ड के लोन घोटाले पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पहले दिल्ली में बैठे नेता और अधिकारी बैंक को फोन कर देते थे और उद्योगपतियों को लोन मिल जाता था. सरकारों के माध्यम से हजारों करोड़ों के लोन मिल जाया करते थे. ये लोन 2005 से 2012 के बीच लिया गया था. यह घोटाला भी उस समय जांच में ही सामने आया. 

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 पीयूष गोयल ने कहा कि केजरीवाल निशाना साधा कहा " केजरीवाल कटघरे में खड़े हैं, गंभीर मामले में भूमिका सामने आई है. उन्होंने दिल्ली-पंजाब को धोखा दिया. यूपी में बीजेपी फिर जीतेगी. यूपी के लोग भूल नहीं करेंगे. सपा में ऐसे लोग मुश्किल से मिलेंगे, जो गलत काम नहीं करते हैं. सपा ज़मीन हड़प करने वालों और महिलाओं के साथ अत्याचार करने वालों का दल है. हिजाब मामले में कोर्ट का निर्णय स्पष्ट है. हिजाब मामले पर उन्होनें कहा "कोर्ट ने कहा है कि धार्मिक कपड़ों का प्रयोग शिक्षण संस्थानों में न हो".

वहीं, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ( Free Trade Agreement between India and UAE) पर गोयल ने कहा कि इस करार से देश के व्यापार को काफी फायदा होगा. इस एग्रीमेंट का लाभ मध्यप्रदेश को भी मिलेगा क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार शिवराज जी के नेत्रत्व में काम कर रही है.

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केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस साल देश में ऐतिहासिक निर्यात हुए है. 50 लाख करोड़ का निर्यात पिछले एक साल मे कभी नहीं हुआ था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इसको लेकर प्रयास कर रहे है. यूएई को करीब 20 लाख करोड़ निर्यात करेंगे. समझौते के बाद टेक्सटाइल, दवाई, चमड़े के सामान इसके लिए अब इम्पोर्ट ड्यूटी शून्य लगेगी. इस समझौते का लाभ मध्यप्रदेश को भी बड़े पैमाने पर मिलेगा.

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