राष्ट्रीय राजधानी में केंद्र सरकार के NCT संशोधिन बिल को लेकर सियासी घमासान जारी है. इस बीच रविवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कान्फ्रेंस में कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को दरकिनार करने के लिए एक नया कानून लाने की कोशिश में है. उन्होंने कहा कि जनसंघ ने आजादी के बाद करीब 40 साल तक दिल्ली को राज्य बनाने की लड़ाई लड़ी. भाजपा का दो दिन का अधिवेशन चल रहा है, जिसमें निगम में करारी हार पर चिंतन शिविर रखा गया है. उनके प्रभारी बैजयंत पांडा ने कहा है कि भाजपा कार्यकर्ता घर घर जाकर यह बताएंगे कि केंद्र के हाथ में दिल्ली का जाना फायदे की बात है.
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सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा कि एक तरफ दिल्ली की चुनी हुई सरकार को पंगु बनाया जा रहा है. उन्होंने आगे कहा कि आदेश गुप्ता को चुनौती देता हूं कि किसी एक विधानसभा को चुनें और वहां खुली चर्चा हो लोगों के सामने कि एलजी का शासन बेहतर है या लोगों की चुनी हुई सरकार बेहतर है?
लोकसभा में GNCTD एमेंडमेंट बिल पेश होने पर भारद्वाज ने कहा कि हमें जानकारी मिली है कि सोमवार को बिल लोकसभा में रखा जा सकता है. उन्होंने आगे कहा कि लोकसभा औप राज्यसभा में इसपर रणनीति को लेकर पार्टी विचार कर रही है. आप नेता ने कहा कि कई विपक्षी पार्टियों के लोगों ने ट्वीट कर कहा है कि केंद्र सरकार जो कर रही है वो असंवैधानिक है. यह आम आदमी पार्टी बनाम भाजपा नहीं, लोकतंत्र बनाम हिटलरशाही है. क्या गांरटी है कि अगर महाराष्ट्र में इनकी सरकार न आए तो उसे पांच राज्यों में तोड़कर मिला लें.
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घर घर राशन योजना पर कैबिनेट पर भारद्वाज ने कहा कि सबसे बड़ा रास्ता जनता के पास जाना होगा. केंद्र सरकार की परसेप्शन पूरे देश में खराब हो रही है. वहीं महाराष्ट्र मामले पर उन्होंने कहा कि अगर कहीं पर लोगों ने चुनकर सरकार बनाई है, तो उसे विधायकों को तोड़कर या किसी तरह से सरकार पर संकट खड़ा करना बिल्कुल गलत है.
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