कर्नाटक सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध हटाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की है. इस अपील में कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को दी चुनौती दी गई है. कर्नाटक सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि अवैध गेमिंग को रोकने के उद्देश्य से ये कानून बनाया गया था.दरअसल 14 फरवरी को, कर्नाटक HC ने राज्य सरकार के उस कानून में संशोधन के प्रावधानों को रद्द कर दिया था जिसमें ऑनलाइन गेम सहित सट्टेबाजी और स्किल खेल प्रतिबंधित हैं . कर्नाटक हाईकोर्ट के इस कदम ने ड्रीम 11, गेम्स24x7 (रम्मीसर्कल, माई11सर्किल), MPL और अन्य कंपनियों को राज्य में परिचालन फिर से शुरू करने की अनुमति दी थी. उनके संचालन को पिछले साल 5 अक्टूबर से निलंबित कर दिया गया था, जब राज्य सरकार ने कर्नाटक पुलिस (संशोधन) अधिनियम, 2021 लागू किया था.
कर्नाटक हाईकोर्ट ने प्रावधानों को असंवैधानिक बताया था. राज्य सरकार के कानून में संशोधन ने किसी भी तरह के खेल के संबंध में दांव लगाने या सट्टेबाजी और वर्चुअल मुद्रा और धन के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर पर प्रतिबंध लगा दिया था. संशोधन अधिनियम के तहत उल्लंघन के लिए अधिकतम सजा तीन साल तक की कैद और 100,000 रुपये तक का जुर्माना रखा गया था.
