दिल्ली सरकार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) को लागू करने के लिए 18 मार्च को नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है. आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी. इसके साथ ही दिल्ली स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य/केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा. पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य रहेगा जिसने इस योजना को नहीं अपनाया है.
18 मार्च को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं
सूत्रों ने बताया, "18 मार्च को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की मौजूदगी में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और पांच परिवारों को एबी-पीएमजेएवाई कार्ड दिए जाएंगे, जिससे वे इस योजना के लाभार्थी बन जाएंगे."
योजना का कार्यान्वयन दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रमुख वादों में से एक था. पिछली आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली सरकार ने अपनी खुद की योजना शुरू की थी और एबी-पीएमजेएवाई को लागू करने से इनकार कर दिया था.
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हेल्थ बीमा कवर
भाजपा ने पांच फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव जीता और 26 साल से ज्यादा समय के बाद दिल्ली में सत्ता में वापसी की. एबी-पीएमजेएवाई भारत की आबादी के आर्थिक रूप से कमजोर 40 प्रतिशत हिस्से में शामिल 12.37 करोड़ परिवारों के साथ लगभग 55 करोड़ लाभार्थियों को सेकेंडरी और टेरिटरी हॉस्पिटल में भर्ती होने की स्थिति में प्रति परिवार, हर साल पांच लाख रुपये का हेल्थ बीमा कवर प्रदान करता है.
केंद्र सरकार ने 29 अक्टूबर 2024 को 70 साल और उससे ज्यादा आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति से इतर, प्रति वर्ष पांच लाख रुपये तक के मुफ्त उपचार का लाभ प्रदान करने के लिए एबी-पीएमजेएवाई का विस्तार किया था.
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(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)
