Haryana News: हरियाणा सरकार ने राजस्व विभाग में डिजिटल सुधारों को बढ़ावा देने के लिए 4,156 स्मार्ट टैबलेट खरीदने का फैसला किया है. इस योजना को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्व मंत्री विपुल गोयल की मंजूरी मिल चुकी है.
जमीनी स्तर पर काम होगा आसान
सरकार का उद्देश्य है कि गांव स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों को आधुनिक तकनीक से जोड़ा जाए. इससे न केवल काम की गति बढ़ेगी बल्कि प्रक्रियाओं में होने वाली देरी भी कम होगी.
पटवारी और कानूनगो की भूमिका होगी मजबूत
पटवारी गांव स्तर पर भूमि रिकॉर्ड संभालने का काम करता है जबकि कानूनगो पटवारी और उच्च अधिकारियों के बीच समन्वय बनाता है. स्मार्ट टैबलेट मिलने से इन दोनों की कार्यक्षमता और बेहतर होगी.
रियल टाइम में होगा डेटा अपडेट
इन टैबलेट की मदद से अधिकारी मौके पर ही सर्वे कर सकेंगे. साथ ही डेटा दर्ज करना फोटो लेना और जीपीएस के जरिए लोकेशन टैग करना आसान होगा. यह सारी जानकारी सीधे केंद्रीय सर्वर पर रियल टाइम में अपलोड की जा सकेगी.
दूरदराज क्षेत्रों में भी मिलेगा लाभ
सरकार ने इन टैबलेट को इस तरह डिजाइन किया है कि वे कठिन और दूरदराज के इलाकों में भी आसानी से काम कर सकें. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को खास सुविधा मिलेगी.
पारदर्शिता और सटीकता बढ़ेगी
वित्त आयुक्त सुमिता मिश्रा ने कहा कि इस पहल से भू-अभिलेख प्रबंधन फसल सर्वे और आपदा आकलन की प्रक्रिया अधिक सटीक और पारदर्शी बनेगी. इससे आम लोगों को भी बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी.
डिजिटल हरियाणा की ओर बड़ा कदम
यह योजना सरकार की उस सोच को दर्शाती है जिसमें तकनीक को जमीनी स्तर तक पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है. आने वाले समय में इससे राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा.
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